ओठांवर चुंबन घेणे आणि शरीराच्या अवयवांना स्पर्श करणे हा भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 377 नुसार अनैसर्गिक श्रेणीचा गुन्हा ठरत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (HIGH COURT OF BOMBAY) सुनावनी दरम्याण म्हटले आहे. अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई (Justice Anuja Prabhudessai) यांनी नुकत्याच दिलेल्या आदेशात 14 वर्षीय मुलाच्या वडिलांनी केलेल्या पोलिस तक्रारीवरून गेल्या वर्षी अटक करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीला जामीन मंजूर केला. (Kissing or touching the body is not an unnatural offense Bombay High Court)

एफआयआरनुसार, मुलाच्या वडिलांना त्यांच्या कपाटातून काही पैसे गायब झाल्याचे आढळून आले होते. चौकशीत मुलाने वडिलांना आरोपींना पैसे दिल्याचे सांगितले आहे. अल्पवयीन मुलाने सांगितले की तो मुंबईच्या उपनगरातील आरोपीच्या दुकानात 'ओला पार्टी' या ऑनलाइन गेमला रिचार्ज करण्यासाठी जात असे, जो तो ती गेम खेळत असे.

मुलाने असा आरोप केला आहे की, एके दिवशी जेव्हा तो रिचार्ज करण्यासाठी गेला तेव्हा आरोपीने त्याचे ओठांवर चुंबन घेतले आणि त्याच्या प्रायव्हेट पार्टला स्पर्श केला. यानंतर, मुलाच्या वडिलांनी पोलिसांशी संपर्क साधला ज्यांनी आरोपींविरुद्ध मुलांविरुद्धच्या लैंगिक अपराध प्रतिबंधक (POCSO) कायदा आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 377 अंतर्गत एफआयआर नोंदवला गेला. कलम 377 शारीरिक संभोग किंवा इतर कोणत्याही अनैसर्गिक कृत्याला दंडनीय गुन्हा ठरवत असते.

आयपीसीच्या कलम 377 मध्ये जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा आहे आणि या प्रकरणात जामीन मिळणे कठीण आहे परंतु न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई यांनी आरोपीला जामीन देताना सांगितले की मुलाच्या वैद्यकीय तपासणीत त्याच्या लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांची पुष्टी झालेली नाही. न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई पुढे म्हणाले की, आरोपीविरुद्ध लावण्यात आलेल्या POCSO च्या कलमांमध्ये जास्तीत जास्त 5 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते, त्यामुळे त्याला जामीन मिळण्याचा देखील अधिकार आहे.

न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई यांनी असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, सध्याच्या प्रकरणात अनैसर्गिक सेक्सचा घटक असल्याचे दिसत नाही. ते म्हणाले की, "पीडितेचे विधान तसेच प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) प्रथम असे दर्शवते की अर्जदाराने पीडितेच्या खाजगी भागांना स्पर्श केला होता आणि त्याच्या ओठांचे चुंबन घेतले होते परंतु माझ्या मते भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अंतर्गत "हा प्रथम दृष्टया गुन्हा नाहीये."

उच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, आरोपी आधीच एक वर्षापासून कोठडीत असून या खटल्याची सुनावणी पुन्हा लवकर सुरू होण्याची शक्यता नाही. 30,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आरोपीला जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई म्हणाले की, वरील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन अर्जदार जामिनाचा हक्कादार आहे.