महाराष्ट्रात ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा अखेर तिढा सुटला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना येत्या 22 एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यालयाने दिले होते. दुसरीकडे मात्र राज्यातील राजकारणाला न्यायालयीन निर्णयानंतर वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या निवासस्थानी काल एसटी कर्मचारी आंदोलन करण्यासाठी पोहोचले. यावेळी संतप्त कर्मचाऱ्यांनी पवारांच्या निवासस्थानावर दगडफेक केली. त्यानंतर राजकीय घडामोडी वेगाने बदलल्या. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांना काल संध्याकाळी मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) अटक केली. यातच आज सदावर्ते यांना 14 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात यावी अशी मागणी न्यालयात सरकारी पक्षाकडून करण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर राजकीय घमासनानंतर सदावर्ते यांच्यावरील सुनावणी पार पडली. यातच आता सदावर्ते यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी न्यायालयाने सुनावली आहे. त्याचबरोबर गरज भासल्यास सदावर्ते यांना औषधे उपलब्ध करुन द्यावेत असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, सरकारी पक्षाकडून सदावर्ते यांनी जास्तीत जास्त दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. शरद पवार यांच्या निवासस्थानी एसटी कर्मचारी काल आंदोलन करण्यासाठी पोहोचले होते. एसटी कर्मचाऱ्यांना भडकवल्याचा आरोप सदावर्ते यांच्यावर करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, सरकार सामंजस्याची भूमिका घेत असून कर्मचाऱ्यांच्या हिताचीच बाजू सरकार मांडत आले आहे, असा युक्तिवादही सरकारी वकिलांकडून न्यायालयात करण्यात आला. एसटी कर्मचारी शरद पवार यांच्या निवासस्थानी काल मद्य प्राशन करुन पोहोचले होते, असा युक्तीवाद सरकारी पक्षाकडून करण्यात आला आहे.

दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, ''काल घडलेल्या घटनेनंतर आज न्यायालयाने जो काही निर्णय दिला आहे, त्याचा आपण सर्वांनी आदर केला पाहिजे. आता या प्रकरणामध्ये सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य करावे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची काळजी सगळ्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी घ्यावी. सदावर्ते यांच्याकडून करण्यात आलेले सगळे आरोप मी फेटाळून लावतो. त्यांना अशाप्रकारचे आरोप करण्याची सवयच आहे. दुसरीकडे १०९ एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलिस या प्रकरणामध्ये योग्य ती कारवाई करत आहेत.''

अनिल परब (Anil Parab) म्हणाले, ''न्यायालयाने आपला निर्णय तर दिला आहे. कायदा हातात घेतल्यानंतर कोणाचीही सुटका नाही. न्यायालयाने जो काही एसटी संपाबाबत निर्णय दिला आहे त्याचा सर्व कामगारांनी आदर करायला पाहिजे होता.''