गोवा -मुबंई महामार्गाच्या (Goa-Mumbai Highway) चौपदरीकरणाचे काम सध्या संथगतीने सुरु असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा करत कामाचा आढावा डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर या महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे काम जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत नव्या विकास प्रकल्पाला परवानगी देण्यात येणार नाही, अशी तंबी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता (Chief Justice Dipankar) आणि न्यायाधीश. गिरीश कुलकर्णी (Girish Kulkarni) यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली.

दरम्यान, या महामार्गावरुन नियमित प्रवास करणारे प्रवासी आणि पेशाने वकिल असलेले ओवैस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या महामार्गाचा फायदा नागरिकांना आगोदर घेऊ द्या. मग त्यानंतर नवे प्रकल्प सुरु करा. तसेच या महामार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी खड्डे येत्या तीन आठवड्यात बुजवून घ्या, असेही निर्देश यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

शिवाय, जानेवारी 2010 पासून अर्थात महामार्ग रुंदीकरणाचे काम सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत सुमारे 2442 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यावर न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य सरकारला यामध्ये प्रकर्षाने लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर न्यायालयाने महामार्गाच्या संदर्भात प्रगती रिपोर्ट डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे देखील आदेश दिले आहेत. तसेच 2018 पासून आतापर्यंत महामार्ग रुंदीकरणाचे थोड्याच प्रमाणात काम पूर्ण झाल्याचा दावा पेचकर यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. मागील कित्येक वर्षापासून महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम सुरु असल्याने प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचा उल्लेखही याचिकेत याचिकाकर्त्याने केला आहे.