महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. ठाकरे सरकारने यासाठी अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची स्थापना केली. आता शिंदे सरकाने देखील मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील (Chandrakat Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी या समितीला मान्यता दिली आहे.

समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल.

या मंत्र्यांचा समावेश आहे मंत्रिमंडळ उपसमितीत

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan), बंदरे मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse), राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई (Shambhuraj Desai), महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil), उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant).