मुंबई: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग (Money laundering) प्रकरणात ‘लुकआऊट नोटीस’ (Lookout notice) जारी केली आहे. लुकआउट नोटीस जारी झाल्यानंतर देशमुख यापुढे देश सोडू शकत नाहीत. अनिल देशमुख यांना या प्रकरणात ईडीने पाच वेळा समन्स बजावले आहे. तरी देशमुख हे ED समोर हजर झाले नाहीत. ईडीचे म्हणणे आहे की, अनिल देशमुख यांच्याशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधला जात नाही. ते कुठे आहे याची आम्हाला कल्पना नाही.

100 कोटी वसुली प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने जारी केलेल्या समन्सविरोधात अनिल देशमुख यांनी 2 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यात हे रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या एकल खंडपीठासमोर ही याचिका आली होती. परंतु त्यांनी कोणतेही कारण न देता सुनावणीपासून स्वतःला दूर केले. याबाबत न्यायमूर्ती रेवती म्हणाल्या, सुनावणीसाठी माझ्या खंडपीठासमोर ठेवू नका. आता या संदर्भातील दुसऱ्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

भ्रष्टाचार आणि अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी सीबीआयने 21 एप्रिल रोजी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात FIR नोंदवल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) देशमुख आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध तपास सुरू केला होता. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, अनिल देशमुख यांनी राज्याचे गृहमंत्री असताना त्यांनी पदाचा गैरवापर केला. मुंबईतील विविध 'बार' आणि रेस्टॉरंटमधून मुंबई पोलीस अधिकारी सचिन वाजे यांच्या माध्यमातून 4.70 कोटी रुपये उकळले.