मुंबई: देशभरात कोरोनाच्या(Corona) दुसऱ्या लाटेने शासन, प्रशासन आणि जनतेलाही नाकीनऊ आणले आहे. आरोग्य खात्यावरचा ताण वाढतआहे. अशातच, मुंबई उच्च न्यायालयाने(bombay high court) मंगळवारी महाराष्ट्र सरकार(Government) आणि नागरी संस्थांना समाजातील निम्न वस्तीतील गरीब आणि बेघर लोकांना मास्क(Mask) आणि सॅनिटायझर वाटप करण्याचे आदेश दिले. मास्क न घालता बाहेर फिरणाऱ्या लोकांकडून दंड म्हणून वसूल करण्यात येणाऱ्या रकमेपासून ही व्यवस्था केली जाऊ शकते, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.(Distribute masks to homeless people from the amount recovered from the fine)

गोव्यात एकाच दिवसात 11 डॉक्टरांना कोरोनाची लागण 

मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले होते की, मास्क न घालणाऱ्यांकडून आकारले जाणारे दंड आपत्ती व्यवस्थापन विभागातर्फे कोरोना विरूद्ध लढा संबंधित संसाधने खरेदी करण्यासाठी वापरला जात आहे. 

यावर खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, "बेघर लोक, भिकारी आणि रस्त्याच्या कडेला राहणारे इतर लोक सहसा मास्कशिवाय दिसतात. हे लोक नियमितपणे मास्क खरेदी करत नाही कारण ते मास्क खरेदी करण्याच्या आर्थिक स्थितीत नसतात. आपण या लोकांना मास्क, सॅनिटायझर देण्यासाठी दंडातून वसूल केलेली रक्कम वापरू शकता." त्याचबरोबर खंडपीठाने असे म्हटले आहे की प्रत्येक व्यक्तीने मास्क घालणे किती आवश्यक आहे याबाबत जनजागृती मोहीम राबविली पाहिजे.

कोल्हापूरात 10 दिवसांचा तर सांगलीमध्ये 8 दिवसांचा कडक लॉकडाऊन