दही हंडी, कृष्ण जन्माष्टमी, आणि गणेश चतुर्थी(Dahi Handi, Janmashtmi, Gokul Ashtmi) हे विशेष समारंभ (Festivals) लक्षात घेऊन केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून महाराष्ट्रातील कोरोना (Corona in Maharashtra) नियमांशी संबंधित महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. येणाऱ्या सणा सुदींच्या दिवसांमध्ये गर्दी होवू नये यासाठी राज्य सरकारने नियमांचे कडक पालन करावे असे स्पष्टपणे पत्रात म्हटले आहे. पत्रात विशेषतः दहीहंडी आणि गणेशोत्सवाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

सणांच्या वेळी होणारी गर्दी कोरोना संसर्गासाठी सुपर स्प्रेडर म्हणून काम करते. हे अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण (Rajesh Bhushan, Union Health Secretary) यांनी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte, Chief Secretary of Maharashtra) यांना पत्र लिहून कठोर निर्बंध लादण्याचा सल्ला दिला आहे. उदाहरणार्थ, केरळमधील बकरीद आणि ओणम नंतर, कोरोना संसर्गामध्ये झपाट्याने वाढ झाली. अशा परिस्थितीत, खबरदारी घेत, महाराष्ट्र सरकारला देखील निर्बंध कडक करण्याचे सुचवले आहे. दही हंडीवर आधीच बंदी आहे आणि आता गणेशोत्सवावर (GaneshChaturthi) देखिल निर्बंध लावण्यात येण्याची शक्यता आहे.

राज्यात दहीहंडीवर आधीच बंदी घालण्यात आली आहे आणि आता गणेशोत्सवावरील निर्बंध लावणार का असा प्रश्न पडला आहे. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार मागील वर्षी गणेशोत्सवानंतर कोरोना संसर्गात अचानक वाढ झाल्याचे दिसून आले. म्हणूनच, जर आपल्याला कोरोनापासून बचाव करायचा असेल तर सणांसमारंभामध्ये संयम बाळगणे आवश्यक आहे. आणि नियमांचे पालन करणेही गरजेचं आहे. यामुळेच केंद्र सरकारने राज्य सरकारला स्थानिक पातळीवर निर्बंध कडक करण्याचा सल्ला पत्राद्वारे दिला आहे.

कोरोना नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र सरकारची विशेष उपाययोजना

दरम्यान, कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी राबविलेल्या विशेष योजना आणि निर्णयाचे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारचे कौतुक केले आहे. राज्यात नवीन कोरोना बाधितांची संख्या गेल्या महिन्यापासून कमी होत आहे. पण काही जिल्ह्यांमध्ये धोका अजूनही कायम आहे. काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये कोरोना बाधितांची संख्या आणि कोरोना पॉझिटिव्ह रेट वाढला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा संसर्गाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमिवर केंद्र सरकारने पाठवलेले पत्र गांभीर्याने घेण्याची आणि राज्य सरकारने कडक निर्बंध पाळण्याची शक्यता दिसून येते आहे.