एल्गार परिषद (Elgar Parishad) माओवादी संबंध प्रकरणी कवी-कार्यकर्ते वरवरा राव (Varavara Rao) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) गुरुवारी दिलासा दिला आहे . न्यायालयाने त्यांच्या आत्मसमर्पणासाठी दिलेली मुदत 28 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. तोपर्यंत त्यांना तळोजा कारागृह अधिकाऱ्यांसमोर शरण जाण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.(Bombay high court extends surrender time Varavara Rao in Elgar Parishad Issue)

न्यायमूर्ती नितीन जमादार आणि न्यायमूर्ती एस व्ही कोतवाल यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी राव यांना आत्मसमर्पण करण्याची दिलेली मुदत 28 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आणि 26 ऑक्टोबरला न्यायालय पुढील सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यांना दिलेल्या जामिनाची मुदतवाढीची सुनावणी 26 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येईल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. राव यांना उच्च न्यायालयाने या वर्षी 22 फेब्रुवारी रोजी वैद्यकीय आधारावर सहा महिन्यांसाठी जामीन मंजूर केला होता.

याअगोदर ते 5 सप्टेंबरला आत्मसमर्पण करून न्यायालयीन कोठडीत परतणार होते . तथापि, राव यांनी त्यांचे वकील आर सत्यनारायण आणि अधिवक्ता आनंद ग्रोव्हर यांच्यामार्फत गेल्या महिन्यात जामीन वाढवण्याची विनंती करून अर्ज दाखल केला होता. जामिनावर तुरुंगाबाहेर असताना राव यांनी त्यांच्या मूळ गावी हैदराबादमध्ये राहण्याची परवानगीही मागितली होती. याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, ते मुंबईत भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये राहत आहेत , ज्यामुळे त्याच्या पेन्शनवर इतर खर्चासह पेन्शनवर अवलंबून राहणे कठीण होते.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) एल्गार परिषद-माओवादी संबंध प्रकरणाची चौकशी करत आहे. एनआयएने राव यांच्या वैद्यकीय जामिनाला मुदतवाढ देण्यास आणि हैदराबादला जाण्याची परवानगी देण्याच्या विनंतीला विरोध केला आहे , कारण त्यांच्या वैद्यकीय अहवालात त्यांना कोणताही गंभीर आजार असल्याचे सूचित होत नाही. राव आपल्या पत्नीसह मुंबईत एका भाड्याच्या घरात राहतात उच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या जामीनच्या कठोर अटींमध्ये ते सध्या असतात.