मुंबई उच्च न्यायालयाने (HIGH COURT OF BOMBAY) अल्पवयीन मुलीची (Minor girl) 16 आठवड्यांची गर्भधारणा समाप्त करण्यास परवानगी दिली आहे. ती लैंगिक शोषणाची बळी होती तसेच भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 302 अंतर्गत खुनाच्या आरोपाखाली तिला निरीक्षण गृहात ताब्यात ठेवण्यात आले होते. न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर आणि उर्मिला जोशी-फाळके यांनी सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार स्त्रीला तिचा प्रजनन पर्याय वापरण्याचा अधिकार हा 'वैयक्तिक स्वातंत्र्य'चा एक भाग आहे आणि तिला तिच्या शारीरिक अखंडतेचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. (Bombay High Court allows abortion for 16 week pregnant rape victim)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'बलात्कार पीडितेला मुलाला जन्म देण्याची सक्ती करता येणार नाहीये. बाळाला जन्म द्यायचा की नाही हा निर्णय सर्वस्वी तिच्याकडे असतो. याचिकाकर्ती अल्पवयीन असून हत्येच्या आरोपाखाली निरीक्षण गृहात कोठडीमध्ये आहे. तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे तपासातून समोर आले असून, त्यामुळे ती गर्भवती राहिली होती. बलात्कार पीडितेने आरोपीविरुद्ध पॉक्सो कायद्यांतर्गत (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऍक्ट, 2012) एफआयआरही दाखल केला होता.

याचिकाकर्त्याने न्यायालयासमोर काय युक्तिवाद केला?

याचिकाकर्त्याने न्यायालयात युक्तिवाद केला की ती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे, आणि लैंगिक शोषणामुळे तिला मानसिक आघात देखील झाला आहे, ज्याचा ती सतत सामना करत आहे. अल्पवयीन बलात्कार पीडितेने युक्तिवाद केला की तिची परिस्थिती लक्षात घेता तिला मूल होणे कठीण आहे कारण ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही आणि मानसिकदृष्ट्या तयार देखील नाही. शिवाय, ही तिची नको असलेली गर्भधारणा होती. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट, 1971 च्या कलम 3 अंतर्गत बलात्कार पीडित अल्पवयीन मुलीला तिची 16 आठवड्यांची गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी देण्यात आली.

या कायद्यात गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार, डॉक्टरांच्या मतानुसार 12 आठवड्यांपर्यंतची गर्भधारणा आणि दोन डॉक्टरांच्या मतानुसार 20 आठवड्यांपर्यंतची गर्भधारणा होऊ शकते, मात्र गर्भधारणेपासून गर्भवती महिलेच्या जीवाला आणि तिच्या मानसिक किंवा शारीरिक आरोग्याला मोठा धोका होऊ शकतो. भारतीय दंड संहितानुसार, 1860 अंतर्गत ऐच्छिक गर्भपात हा दंडनीय गुन्हा असतो. भारतीय राज्यघटनेत जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे परंतु बलात्कारामुळे नको असलेल्या गर्भधारणेमुळे होणारी वेदना ही गर्भवती महिलेच्या मानसिक आरोग्याला गंभीर इजा करत असते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या टिप्पणीत काय म्हटले?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, “सध्याच्या प्रकरणात याचिकाकर्ता अल्पवयीन असून ती अविवाहित आहे. ती लैंगिक शोषणाची बळी ठरली आहे. शिवाय, तिला खुनाच्या गुन्ह्यासाठी निरीक्षण गृहात ठेवण्यात आले आहे. तिची आर्थिक स्थितीही चांगली नाही. ही गर्भधारणा नको असल्यामुळे तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येते आहे.

अशा प्रकारे, गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास नकार देणे म्हणजे तिला मुलाला जन्म देण्यास भाग पाडणे असे होय. यामुळे तिच्यावर ओझे तर पडेलच, पण त्यामुळे पीडितेच्या मानसिक आरोग्यालाही गंभीर इजा होऊ शकते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अन्वये महिलांना त्यांच्या शारीरिक अखंडतेचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने 'द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी बिल 2020' अंतर्गत गर्भपाताची कमाल मर्यादा 20 आठवड्यांवरून 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवली आहे.