सर्वोच्च न्यायालयाने भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी कार्यकर्ते आणि कवी वरवरा राव (Varavara Rao) यांना वैद्यकीय कारणास्तव दिलेला अंतरिम जामीनामध्ये मंगळवारी वाढ करण्यात आली आहे. न्यायाधीश यूएल ललीत, न्यायाधीश रविंद्र भट आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने राव यांची याचिका 19 जुलैपासून नियमीत सुनावणीला घेतली आहे. दरम्यान, राव यांनी वकिलाच्या माध्यमातून वैद्यकीय कारणासाठी कायमस्वरुपी जामीन मागितला आहे. (Bhima Koregaon case SC extends interim bail Varavara Rao news)

नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) तर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वरवरा राव यांच्या जामीनाला विरोध करताना म्हटले की, राव यांचा जामीन स्थगित करावा. त्यांना पुन्हा एकदा नव्या प्रकरणातील सुनावणीसाठी कोर्टात उद्या आणि परवा हजर राहावे लागणार आहे. तुषार मेहता यांनी असेही म्हटले की, राव यांना माळालेले अंतरिम संरक्षण हे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मिळाले आहे. जे आज संपत आहे. त्यात वाढही केली जाऊ शकते. राव यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी सॉलिसिटर जनरलच्या विनंतीला हरकत घेतली नाही.

पक्षकारांसाठी उपस्थित असलेल्या वकिलांच्या संयुक्त विनंतीनुसार, 19 जुलै रोजी प्रकरणाची यादी करा. याचिकाकर्त्याने उपभोगलेले अंतरिम संरक्षण पुढील आदेशापर्यंत त्याच्या फायद्यासाठी कायम राहील," असे खंडपीठाने सांगितले. काही कागदपत्रे रेकॉर्डवर ठेवण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल यांनी स्थगिती देण्याची विनंती केल्यानंतर काल म्हणजेच सोमवारी खंडपीठाने हे प्रकरण मंगळवारी सुनावणीसाठी ठेवले होते.

दरम्यान, राव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 13 एप्रिलच्या निकालाला आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने त्यांचा कायमस्वरूपी जामीन अर्ज फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने राव यांना तळोजा तुरुंग प्रशासनासमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली होती, जेणेकरून त्यांना मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करता येईल.