महाराष्ट्राचे माजी एचएम अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी 20 जून रोजी एमएलसी निवडणुकीत मतदान करण्याच्या त्यांच्या याचिका फेटाळण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या वकिलांनी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली, सर्वोच्च न्यायालयात आज दुपारी 12 वाजता सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

(Anil Deshmukh and Minister Nawab Malik run in the Supreme Court)

न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२ (५) चा हवाला देत म्हटले की, तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला मतदान करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

मुंबई, राज्य ब्युरो. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांना 20 जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. वरील दोन्ही नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ही परवानगी मागितली होती. हायकोर्टाने शुक्रवारी त्यांची याचिका फेटाळून लावली. नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) वेगळ्या आरोपाखाली अटक केल्यानंतर ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 10 जून रोजी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यास विशेष पीएमएलए न्यायालयानेही त्यांना परवानगी नाकारली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल,

राज्यसभा निवडणुकीपूर्वीच अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तात्पुरत्या जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती, तर नवाब मलिक यांनी राज्यसभा निवडणुकीनंतर ही याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एनजे जमादार यांनी शुक्रवारी या प्रकरणी निकाल देताना दोघांनाही मतदानासाठी तात्पुरता जामीन देण्यास नकार दिला. दोन्ही याचिकांमध्ये पोलिस संरक्षण (एस्कॉर्ट) वापरून मतदानासाठी विधानभवनात जाण्याची परवानगी मागितली होती.