Bombay High Court: मुंबईतील एका वृद्ध महिलेला आठ दशकांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर न्याय मिळाला आहे. 93 वर्षीय महिलेला आठ दशकांच्या कायदेशीर लढाईनंतर फ्लॅटचा ताबा मिळाला.

याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला (Government) आदेश दिले आहेत. हा फ्लॅट दक्षिण मुंबईतील रुबी मॅन्शनच्या पहिल्या मजल्यावर आहे. यातील एक फ्लॅट 500 स्क्वेअर फूट तर दुसरा फ्लॅट 600 स्क्वेअर फूटचा आहे.

28 मार्च 1942 रोजी या फ्लॅट्सचे बांधकाम करण्यात आले होते

28 मार्च 1942 रोजी या फ्लॅट्सचे बांधकाम करण्यात आले होते. हे बांधकाम डिफेन्स ऑफ इंडिया अॅक्ट अंतर्गत केले गेले होते. या कायद्यानुसार, ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार होता.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती एमएम साठये यांनी 4 मे रोजी या संदर्भात निकाल दिला. त्यानुसार जुलै 1946 मध्ये नियम बदलण्यात आले, परंतु हा फ्लॅट मालक एलिस डिसूझा यांना परत करण्यात आला नव्हता.

असे याचिकेत म्हटले होते

एलिस डिसूझा यांनी आपल्या याचिकेत महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई (Mumbai) जिल्हाधिकाऱ्यांना जुलै 1946 च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले होते.

त्याचवेळी, फ्लॅटचा ताबा पुन्हा देण्याची मागणी केली होती. मात्र, 93 वर्षीय एलिस यांच्या याचिकेला फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या डीएस लॉड यांच्या कायदेशीर वारसांनी विरोध केला होता.

1940 च्या दशकात संपादन आदेशानुसार डीएस लॉड यांना या कॅम्पसमध्ये जागा मिळाली होती. डीएस लॉड तेव्हा नागरी सेवा विभागात सरकारी अधिकारी होते.

डिसूझा यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, मागणीचा आदेश मागे घेण्यात आला आहे, परंतु तरीही सदनिकेचा ताबा योग्य मालकाला देण्यात आलेला नाही. इमारतीतील इतर फ्लॅटचा ताबा त्यांच्या मालकांना परत देण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.