राज्यात मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील (Maharashtra) साखर कामगारांचा (Sugar workers) वेतन निश्चितीचा करार 31 मार्च 2019 रोजी संपला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्याने वेतन वाढ (Salary increase) देण्यासंबंधी ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी नव्याने त्रिपक्षीय समिती गठित केली आहे. दरम्यान या समितीची गुरुवारी पुण्यात (Pune) बैठक पार पडली. यात 12 टक्के वेतन वाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्रिपक्षीय समितीचे सदस्य सुभाष काकूस्ते (Subhash Kakuste) यांनी यावेळी दिली आहे.

दरम्यान, राज्यातील अडीच लाख कामगारांना वेतन वाढीमुळे थेट फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्य सरकारने गठित केलेल्या त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून जयप्रकाश दांडेगावकर (Jaiprakash Dandegaonkar) यांची नियुक्ती झाली होती. त्याचबरोबर साखर कारखान्याचे 15 सदस्य, शिवाय साखर कामगारांचे 15 सदस्य तसेच शासननियुक्त प्रतिनिधी म्हणून साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त यांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, समितिच्या अनेक वेळा बैठकाही पार पडून योग्य तो निर्णय होत नव्हता. म्हणून उभय पक्षांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने सांगलीमध्ये त्यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचे अखेर ठरले. त्यावर शरद पवार यांनी 12 टक्के वेतन वाढीचा तोडगा सुचवला आणि सर्वपक्षांना मान्यही झाला.

राज्यातील अडीच लाख कामगारांना थेट लाभ

त्रिपक्षीय समितीने 12 टक्के वेतन वाढीचा निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब केला. त्यामुळे त्याचा थेट लाभ राज्यामधील सुमारे अडीच लाख साखर कामगारांना होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचबरोबर 1 एप्रिलपासून हा लाभ मिळणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. 1 एप्रिल 2019 पासून या निर्णयानुसार साखर कामगारांना सुमारे अडिच ते तीन लाख हजारापर्यंत ही वेतनवाढ मिळणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले आहे. तसेच यापुढे महागाई भत्त्याचा दर मागणी निर्देशांकानुसार पूर्वी दर पॉंइटला 2 रुपये 70 पैसे करण्यात आला आहे. त्याशिवाय घर भाडे, धुलाई भत्ता त्याचबरोबर पाई भत्ता, मेडिकल अलॉन्सचा यामध्येही 12 वृध्दी होणार असल्याचे यावेळी सांगितले आहे.