लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या ३६व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे भवितव्य ठरविण्यासाठी गोवा सरकार ऑक्टोबरमध्ये भारतीय ऑलिंपिक संघटना (आयओए) व गोवा ऑलिंपिक संघटना (जीओए) यांसमवेत संयुक्त बैठक घेणार आहे.

या संदर्भात देशातील कोविड-१९ महामारी परिस्थितीचे अवलोकन केल्यानंतर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाचा सल्ला उचित ठरेल असे राज्य सरकारला वाटते.

गोव्याचे क्रीडा व युवा व्यवहार सचिव जे. अशोक कुमार यांनी नुकतेच आयओएला पत्र पाठविले आहे. ते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचेही सचिव आहेत. या पत्रात स्पर्धेच्या भवितव्याबाबत उपापोह करण्यात आला आहे.

कोविड-१९ महामारी उद्रेकामुळे ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार (२० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर २०२०) राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करणे समंजस नसेल असे मत केंद्रीय मंत्रालयाने व्यक्त केल्याची माहिती पत्रात देण्यात आली आहे.

कोविड-१९ परिस्थितीनुरूप केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय जो सल्ला देईल त्याचे पालन केले जाईल आणि त्यानुसार स्पर्धेची दिशा ठरविण्यात येईल यावर पत्रात भर दिला आहे. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या संभाव्य संयुक्त बैठकीत आयओए, राज्य प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि गोवा ऑलिंपिक संघटना (जीओए) यांचा सहभाग असेल असे पत्रात स्पष्ट केले आहे.

महामारीच्या पार्श्वभूमीवर क्रीडा स्पर्धांसह सर्व सार्वजनिक जनसंमेलनविषयक कार्यक्रमाबाबत केंद्र सरकार मार्गदर्शन करणार आहे. सहभागी खेळाडू, अधिकारी आणि प्रेक्षक या साऱ्यांच्या आरोग्यास अतीव महत्त्व आहे, असे आयओएला पाठविलेल्या पत्रात नमूद आहे.

विविध कारणास्तव वारंवार लांबणीवर पडलेली ३६वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा गोव्यात या वर्षी २० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत नियोजित होती.

कोरोना विषाणू महामारीचा देशातील वाढता प्रादुर्भाव आणि खेळाडूंचे आरोग्य सर्वश्रेष्ठ असल्याचे सांगत गोवा सरकारने ही स्पर्धा लांबणीवर टाकताना केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाचे मत आजमावण्याचे ठरविले होते.

गेल्या २८ मे रोजी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थानिक आयोजन समितीच्या बैठकीत स्पर्धा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर या बैठकीचे इतिवृत्त राज्य सरकारतर्फे आयओएला पाठविण्यात आले होते.

स्पर्धा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार झाली नसती, तर बहुतांश परिचालन खर्च वसूलीयोग्य नसल्याने वापरलेली रक्कम व्यर्थ ठरली असती असे इतिवृत्तात स्पष्ट करण्यात आल होते.