कोलकता उच्च न्यायालयाने (Kolkata High Court) बीसीसीआय (BCCI) अध्यक्ष आणि माजी कर्णधार सौरव गांगुलीला (Sourav Ganguly) 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सौरव गांगुलीसह बंगाल सरकार (Government of Bengal) आणि त्याच्या गृहनिर्माण महामंडळ हिडकोला (Housing Corporation Hidcola) 50,000 रुपयांचा दंड ठोठविण्यात आला आहे. चुकीच्या पद्धतीने जमीन वाटपाचे केल्याने, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल (Chief Justice Rajesh Bindal) आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरिजीत बॅनर्जी (Justice Arijit Banerjee) यांच्या खंडपीठाने सोमवारी जनहित याचिकेवर सुनावणी दिली. जमीन वाटपाच्या बाबतीत निश्चित धोरण असावे असे सांगितले. जेणेकरून सरकार अशा बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.

सौरव गांगुलीला सॉल्ट लेकच्या सीए ब्लॉकमध्ये बंगाल सरकारच्या हडको कॉर्पोरेशनने क्रिकेट अकादमी उघडण्यासाठी जमीन दिली होती. मात्र, यावरून झालेल्या वादानंतर सौरव गांगुलीने ही जमीन परत केली होती. पण दरम्यानच्या काळात त्या जमिनीबाबत कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली. या जागेसाठी निविदा मागवण्यात आल्या नसल्याचा आरोप करण्यात आला. ही जमीन निविदा न काढता सौरव गांगुलीला देण्यात आली. 'सॉल्टलेक ह्युमॅनिटी' नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने राज्य सरकारविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा दंड ठोठावला आहे.

अडीच एकर जागा वाटपाचे प्रकरण

2011 मध्ये सौरव गांगुलीच्या शिक्षण संस्थेला बंगाल सरकारने कोलकात्याच्या न्यू टाऊन भागात नियमांच्या विरोधात जमीन दिली होती. जनहित याचिकेने गांगुली एज्युकेशन अँड वेल्फेअर सोसायटीला शाळेसाठी दिलेल्या 2.5 एकर जागेवर प्रश्न उपस्थित केले. खंडपीठाने म्हटले की, देश नेहमीच खेळाडूंसाठी उभा असतो. विशेषतः जे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे प्रतिनिधित्व करतात. सौरव गांगुलीने क्रिकेटमध्ये देशाचे नाव उंचावले आहे. परंतु जेव्हा कायदे आणि नियमांचा विचार केला जातो तेव्हा घटनेत सर्व काही समान असते, त्यापेक्षावर कोणीही नसते. वर्ष 2016 मध्ये या जमिनीच्या वाटपाला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

खटला दाखल झाल्यानंतर सौरवने जमीन परत केली

हे प्रकरण प्रथम कोलकता उच्च न्यायालयात आले. त्यानंतर सौरव गांगुलीने कायदेशीर त्रास टाळण्यासाठी जमीन परत करण्याचा निर्णय घेत ती परतही केली. त्यानंतर दुसरी जामीन देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याच्याविरुद्ध पुन्हा उच्च न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला. असा दावा केला गेला की या प्रकरणातही सौरवला निविदा न देता आणि कमी खर्चात जमीन देण्यात आली आहे. या कायदेशीर अडचणीनंतर सौरवने ही जमीन देखील परत केली होती.