पणजी : गोवा प्रोफेशनल लीग फुटबॉल स्पर्धेतील कथित मॅच फिक्सिंगप्रकरणी गोवा फुटबॉल असोसिएशनने (जीएफए) क्राईम ब्रँचकडे तक्रार नोंदविली आहे. संघटनेतर्फे दिओनिसियो डायस यांनी तक्रार अर्ज सादर केल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष चर्चिल आलेमाव यांनी गुरुवारी दिली.

जीएफए नैतिकता सहयोगी असलेल्या संस्थेने 2021-22 मोसमातील काही सामन्यांविषयी मॅच फिक्सिंगबाब संशय व्यक्त केला असून चौकशी करण्याची सूचना केला आहे. 2019-20 आणि 2020-21 मोसमातीलही काही सामन्यांविषयी संशय आहे. जीएफएने 10 मे रोजी या प्रकरणी तक्रार नोंद केली. जीएफए कार्यकारी समितीने कथित मॅच फिक्सिंगप्रकरणी पोलिस चौकशीसाठी क्राईम ब्रँचकडे तक्रार नोंदविण्याचा निर्णय तीन मे रोजीच्या बैठकीत घेतला होता.

‘‘आपल्या देशात बेटिंग अधिकृत नाही, त्यामुळे अनैतिक बाबी घडतात. कथित मॅच फिक्सिंगप्रकरणी सखोल पोलिस चौकशी व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. याप्रकरणी जीएफएची नैतिकता समितीही चौकशीनंतर आपला अहवाल सादर करेल,’’ असे चर्चिल आलेमाव यांनी सांगितले. बेटिंग आणि फिक्सिंग हे दोन वेगळे प्रकार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जीएफएचे नैतिकता सहयोगी जीनियस स्पोर्टसने प्रो-लीग फुटबॉल स्पर्धेतील संशयित सामन्यांबाबत सविस्तर अहवाल पाठविला आहे. त्यानुसार, सात सामन्यांतील निकालाबाबत आक्षेप आहेत, तर सहा सामने फिक्सिंगबाबत ‘रेड’ श्रेणीत आहेत. हे सर्व सामने या वर्षी १५ ते २४ मार्च या कालावधीत झाले होते.

कोविडमुळे जीएफएने प्रोफेशनल लीग फुटबॉल स्पर्धेत गतमोसमात पदावनती टाळली, त्यामुळे सेझा फुटबॉल अकादमीस स्थान कायम राहिले. यंदाही जीएफएला कोविडच्या कारणास्तव प्रथम व द्वितीय विभागीय स्पर्धा घेता आली नाही. त्यामुळे संघटनेने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाकडून सल्ला मागितला. महासंघाचे फुटबॉल लीग व विकास सीईओ सुनंदो धर यांनी पत्र पाठवून, स्पर्धा पदावनती हा जीएफएचा अंतर्गत मामला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत संघटना जो निर्णय घेईल त्यास महासंघाचा पूर्ण पाठिंबा आणि मान्यता असेल, असे कळविले. त्यामुळे यंदा तळात राहिलेल्या यूथ क्लब ऑफ मनोरा संघाची पदावनती होणार नाही, असेही चर्चिल यांनी स्पष्ट केले.

जीएफएच्या कार्यकारी समितीतील विभागीय सदस्यांची संख्या वाढविण्याविषयी प्रस्ताव आहे. त्यानुसार निवडणुकीत बार्देश विभागातून पाचऐवजी सहा, तर मुरगाव विभागातून दोनऐवजी तीन सदस्य असतील. हा प्रस्ताव जीएफए आमसभेला सादर केला जाईल.

जीएफए अध्यक्ष अथवा मुख्यालयाच्या अधिकृत परवानगीविना कार्यकारी समिती सदस्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना निवेदन दिल्यास किंवा संघटनेला बाधा येणारी कृती रोखण्यासाठी जीएफए घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव चर्चिल आलेमाव यांनी सादर केला आहे. याप्रकरणी जीएफए नैतिकता समितीच्या चौकशीत सदस्य दोषी आढळल्यास संबंधित निवडून आलेल्या अथवा स्वीकृत सदस्यास पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्याबाबत घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे.