पणजी:मिशन रेबिजचे उल्लेखनीय कार्य : स्‍वयंसेवकांचाही पुढाकार
रेबिज प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा वाढता व्याप आणि जनजागृती यामुळे गोव्यात यंदा रेबिज रुग्‍णाची कोणतीही नोंद झाली नाही. २०१४ मध्ये रेबिजच्या तब्बल १७ रुग्‍णांच्‍या निदानानंतर, मिशन रेबिजने पुन्‍हा नव्‍या जोमाने राज्यात कार्य सुरू केले.स्वयंसेवकांनी चालवलेल्या व शासकीय पुढाकारामुळे गोवा २०२० मध्ये रेबीज एक विषाणूजन्य आजार निर्मूलनाच्या मार्गावर आहे.
सन २०२० मध्ये रेबिज रोग निर्मूलन करणारे हे राज्य भारतातील पहिलेच राज्य बनू शकेल या आशेने अधिकारी रेबीजमुक्त गोव्याच्या संभाव्यतेबाबत आशावादी आहेत. २०१८ मध्ये राज्यात रेबिजचे कोणतेही रुग्ण आढळले नाहीत. २०१४ पासून मिशन रेबिजच्या राज्यव्यापी मोहिमेवर प्रगती झाली आहे.यावर्षी सुमारे एक लाख कुत्र्यांना रेबिज प्रतिबंधक लस देण्यात आली आणि जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली ज्याने २.२ लाख मुलांना रेबिजबद्धल माहिती देण्यात आली.गेल्या चार वर्षांत या विषाणूबाबत ५.२ लाख मुले आणि २३,००० शालेय शिक्षकांना माहिती दिली असून, दरवर्षी सुमारे १ लाख कुत्र्यांना लसीकरण केले आहे. दरम्यान गोवा हे पहिले राज्य आहे, ज्यात गेल्या वर्षी रेबिजमुळे एकही मानवी मृत्यूची नोंद झालेली नाही.

२०१४नंतर रुग्‍णांत घट
राज्यात २०१४ मध्ये रेबिज मृत्यूचे प्रमाण सतरावरून घसरून २०१५ मध्ये पाच व २०१७ मध्ये प्रत्येकी एक मृत्यू - २०१८ मध्ये शून्य मृत्यूवर गेले आहे.गेल्यावर्षी कुत्र्यांपासून मानवांमध्ये रेबिज संक्रमित होण्याची कोणतीही घटना नोंदवली गेलेली नाही. २०१२ मध्ये वर्ल्डवाइड व्‍हेटरनरी सर्व्हिस (डब्ल्यूव्हीएस) या चॅरिटी संस्थेच्या यूकेस्थित पशुवैद्य डॉ. ल्यूक गॅंबले यांनी रेबिजच्या मृत्यूचे केंद्र म्हणून भारताची ओळख पटविली होती. रेबिजमुळे संपूर्ण भारतभरात मृत्यूचे प्रमाण २०,००० होते, असे भारताचे शिक्षण संचालक डॉ. मुरुगन अप्पूप्लाईई, मिशन रेबिज, यांनी सांगितले.

गोव्‍याचा समावेश प्रायोगिक म्‍हणून
२०१५ मध्ये रेबिज अभियानासाठी १४ राज्ये निवडली गेली, परंतु इतर राज्यांची होणारी हळूहळू प्रगती पाहता गोवा प्रायोगिक राज्य म्हणून निवडले गेले.लवकरच गोवा सरकार या अभियानात सहभागी झाले आणि यावेळी कुत्र्यांची संख्या ३०,००० वर पोहोचली होती.जेव्हा कुत्रांच्या लसीकरणाच्या व्हॅन पाठवल्या गेल्या तेव्हा १.३ लाख भटके आणि ३१,००० पाळीव असा अंदाज लागला.त्याचबरोबर कचरा कमी करण्यासाठी पोस्टमन, कचरा गोळा करणारे आणि तसेच इतर वर्गांसाठी वर्ग घेण्यासाठी ही मोहीम पंचायतांमध्ये विस्तारली जाईल. याही पुढे जाऊन राज्यातील कुत्र्यांच्या संख्येचे निर्जंतुकीकरण यासारखी पावले उचलली जातील आणि दरवर्षी राज्यातील १.५ लाख कुत्र्यांपैकी ५०,००० कुत्री निर्जंतुक करण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे.

टॅक्सी भाडे लवकरच डिजीटल मीटरनुसार