भारतात 24 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा केला जातो. या दिवशी 1986 मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा राष्ट्रपतींनी मंजूर केला होता. जागतिक ग्राहक हक्क दिन देखील दरवर्षी 15 मार्च रोजी साजरा केला जातो. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 ऑगस्ट 2019 मध्ये संसदेने मंजूर केला. तो जुलै 2020 मध्ये लागू झाला आणि ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 ची जागा घेतली. आज ग्राहक दिनानिमीत्त जाणून घेउया कोणते ग्राहकांना कोणते हक्क मिळाले आहे.

• ग्राहक कोण आहे?

जो कोणी वस्तू किंवा सेवा खरेदी करतो आणि त्या बदल्यात पैसे देतो तो ग्राहक असू शकतो.

• भारतात ग्राहक हक्क काय आहेत?

सुरक्षिततेचा अधिकार, माहितीचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, ऐकण्याचा अधिकार, निवारणाचा अधिकार आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याने अधिकार आहेत.

• सुरक्षेचा हक्क

आपण एखादी वस्तु विकत घेतो त्या वस्तुच्या सुरक्षितेची पुर्ण हमी उत्पादकांनी घेणं अनिवार्य असते. आपण ज्या वस्तु विकत घेतो त्याची उपयुक्तता हाच एकमेव निकष नाही तर त्या वस्तु सुरक्षित असल्या पाहिजे. इलेक्ट्रिक वस्तु घेतांना काळजी घ्यावी.

• माहितीचा हक्क

एखाद्या उत्पादनाबद्दल सर्व माहिती मिळवणं हा ग्राहकांचा हक्क आहे. त्या उत्पादनाची गुणवत्ता, प्रमाण, संख्या, शुध्दता, किंमत या सर्वांची माहिती मिळवण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे. हा हक्क कोणताही दुकानदार किंवा व्यावसायिक हेरावून घेउ शकत नाही. सोने खरेदी करण्यापुर्वी त्याची शुध्दता तपासणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे.

• निवड करण्याचा अधिकार

आजचे युग हे स्पर्धेचे युग आहे. वस्तु खरेदी करण्यासाठी जर तुम्ही एखाद्या दुकानात गेला आणि त्या ठिकाणी एकाच ब्रॅडच्या वस्तु विकत घेण्यास सांगत असेल तर लक्षात ठेवा की तुमच्या हक्काचे उल्लघन आहे.

• तुमचे म्हणण मांडण्याचा हक्क

जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुमची फसवणूक झाली आहे तर तुमचे म्हणण योग्य ठिकाणी मांडण्याचा पुर्ण हक्क आहे. ग्राहकांचा हक्क संरक्षणासाठी तक्रार निवारण केंद्र आणि ग्राहक न्यायालयांची स्थापना केली आहे.

• तक्रार करण्याचा आणि निवारण करण्याचा हक्क

जर ग्राहकांची फसवणूक होत असेल तर त्याला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. कधीकधी एखादी तक्रार लहान असू शकते पण तरी देखील त्याविरोधात दाद मागता येउ शकते.

• भेसळयुक्त/नकली वस्तू तयार करणे किंवा विकणे यासाठी काय शिक्षा आहे?

सक्षम न्यायालय प्रथम दोषी आढळल्यास 2 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी एखाद्या व्यक्तीला दिलेला कोणताही परवाना निलंबित करू शकते. दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर दोषी आढळल्यास, परवाना कायमचा रद्द केला जाऊ शकतो.