श्रीलंकेची ((Sri Lanka Crisis)) राजधानी कोलंबोच्या गॅले फेस ग्रीन परिसरात महागड्या हॉटेल्सच्यामध्ये रंगीबेरंगी तंबू दिसत आहेत. येथे पोर्टेबल टॉयलेटही बसविण्यात आले आहेत. लाऊडस्पीकरने भरलेल्या ट्रकमध्ये गाणी वाजवली जात आहेत. खाद्यपदार्थांचे स्टॉलही लावण्यात आले आहेत. येथील वातावरण एखाद्या कार्निव्हलपेक्षा कमी नाही. आणि लोक गाण्यांदरम्यान 'गो होम गोटा'चा नाराही लावत आहेत.

मोठ्यांपासून लहान मुलांपर्यंत सर्वांनी सरकारविरोधात नारे लावले जात आहे. अनेक नागरिक हातात फलक घेऊन रस्त्यावर बसून देशविक्री बंद करण्यासाठी निषेध करत आहेत. याठिकाणी आंदोलकांना आइस्क्रीम, कोल्ड्रिंक्स आणि पानही मिळत आहे.

लोकांनी राष्ट्रपती गोटाबायांच्या विरोधात पोस्टरवर लिहिले - 'तुम्हाला तुरुंगात पाहिल्यावर ते संपेल, आम्ही येथे मौजमजा करण्यासाठी जमलेलो नाही, तो आपला देश परत घेण्यासाठी आला आहे.'

बहुतेक आंदोलक कोलंबोच्या उच्च आणि मध्यम वर्गातील आहेत - विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, आर्किटेक्ट आणि सॉफ्टवेअर अभियंते. त्यांना फक्त व्यवस्थेत बदल हवा आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

देशातील 22 कोटी जनतेला दीर्घकाळ वीजपुरवठा खंडित होत आहे. आलम म्हणजे येथील लोकांसाठी दूध सोन्यापेक्षा महाग झाले आहे. दोन वेळच्या भाकरीसाठीही लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारला जनतेच्या समस्या दिसत नाहीत.

श्रीलंकेतील परिस्थिती सध्या अत्यंत तणावपूर्ण आहे. पुढे काय होणार हे कोणालाच माहीत नाही. देश आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या पूर्णपणे अस्थिर झाला आहे.

एफपीनुसार, श्रीलंकेवर सुमारे 51 अब्ज डॉलरचे विदेशी कर्ज आहे. यामध्ये सर्वाधिक नुकसान चीनला होणार आहे, कारण त्याने श्रीलंकेला सर्वाधिक कर्ज दिले आहे. श्रीलंकेच्या एकूण बाह्य कर्जामध्ये चीनचा वाटा 10 टक्के आहे. चीननंतर जपान आणि भारताचे श्रीलंकेवर सर्वाधिक कर्ज आहे.

श्रीलंकेने एकूण कर्जाच्या 47 टक्के कर्ज बाजारातून घेतले आहे. त्याच वेळी, चीनचे कर्ज देशाच्या एकूण कर्जाच्या सुमारे 15 टक्के आहे. देशात आशियाई विकास बँकेचा 13 टक्के, जागतिक बँकेचा 10 टक्के, जपानचा 10 टक्के आणि भारताचा 2 टक्के हिस्सा आहे.

कमी परकीय चलनाच्या साठ्यामुळे सरकारने आयातीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे देशात इंधन, दूध पावडर या जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आणि लोक रस्त्यावर आले. महागाईने दुहेरी आकडा गाठला आहे.

श्रीलंकेचे अर्थमंत्री अली साबरी म्हणाले की, इंधन आणि औषधांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आणि आर्थिक संकटाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी श्रीलंकेला पुढील सहा महिन्यांत सुमारे 3 अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल.