NITI आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलची सातवी बैठक 7 ऑगस्ट 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांसह इतर केंद्रीय मंत्री आणि अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात ही बैठक झाली. दोन वर्षांनंतर मुख्यमंत्री आणि मंत्री प्रत्यक्ष या बैठकीला उपस्थित राहिले, कारण कोरोना महामारीमुळे 2020 मध्ये ही बैठक होऊ शकली नाही आणि 2021 मध्ये आभासी बैठक झाली.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार NITI आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत.

राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारामन, एस जयशंकर, नितीन गडकरी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान इत्यादी NITI ची सर्वोच्च संस्था गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत उपस्थित होते.

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी NITI आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी पाणी, शेतकऱ्यांचे कर्ज, एमएसपीची कायदेशीर हमी, कालवा प्रकल्प, बुढा नाला (लुधियाना), बीबीएमबी (भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळ) आणि आरोग्य क्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला.

NITI आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांची प्रकृती विचारली. यादरम्यान पीएम मोदींनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचीही भेट घेतली आणि त्यांची प्रकृती जाणून घेतली.

NITI आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या प्रकृतीची विचारणा केली. नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील YCRCP ने NDA उमेदवाराला पाठिंबा दिला होता.

NITI आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित होते