मडगाव (खास प्रतिनिधी) : वीज नियामक आयोगासमोर भाजप सरकारने वीज दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिल्याने, वीजमंत्री रामकृष्ण ढवळीकर यांनी सदर वीज दरवाढ करण्यापुर्वी वीज खात्याच्या अखत्यारीतील सर्व विभागांच्या मागणी, संकलन, शिल्लक अहवालाच्या आधारे तयार केलेल्या प्रोफॉर्मात सार्वजनिक वीज गळतीची आकडेवारी जाहीर करावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे.

गोव्यातील वीज दरात जवळपास 6 टक्के वाढ करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, वीज तोट्याचे मूल्यांकन आणि नियंत्रण करण्यात वीज खात्याच्या अपयशामुळे सरकारने ग्राहकांवर बोजा टाकू नये.

घरगुती लो टेन्शन ग्राहकांसाठी 15 ते 60 पैसे प्रति युनिट आणि उच्च टेंशन घरगुती ग्राहकांसाठी 70 पैसे प्रति युनिट दरवाढीच्या प्रस्तावित दरात भाजप सरकारची असंवेदनशीलता स्पष्टपणे दिसून येते. कोविड महामारीच्या काळात झालेल्या प्रचंड आर्थिक आघातातून लोक आताच सावरत आहेत. त्यांच्यावर अतिरीक्त भार टाकण्याची ही नक्कीच योग्य वेळ नाही, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

मी प्रस्तावित वीज दरवाढीवर माझा आक्षेप संयुक्त विद्युत आयोगासमोर नोंदवीन आणि जनसुनावणीसाठीही उपस्थित राहीन असे सांगून, गोव्यातील सर्व पंचायत सदस्य, नगरसेवक व इतर लोकप्रतिनिधींनी 24 जानेवारी 2023 च्या निर्धारित तारखेपूर्वी सदर वीज दरवाढीविरुद्ध त्यांचे आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन युरी आलेमाव यांनी केले आहे.

राज्यातील वीज गळती नियंत्रित करण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. वीजचोरी करणाऱ्या विविध औद्योगिक वसाहतींमधील कारखाने व आस्थापनांवर छापे टाकण्यासाठी वीज विभागाकडे कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. मी उर्जामंत्र्यांना आठवण करून देऊ इच्छितो की वीज खाते एकेकाळी नफ्यात होते. सदर वीज विभाग परत नफ्यात आणण्यासाठी रामकृष्ण ढवळीकर यांनी पाऊले उचलली पाहिजेत, असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.