Yuri Alemao Slams Goa Government: विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आपल्या मुद्यांवरून सरकारला पुन्हा एकदा घेरले आहे. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीत तीन सरकारी विभागांच्या संयुक्त तपासणीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, गोव्यातील औद्योगिक वसाहतीमधील एकंदर कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी नोडल एजन्सी नेमण्याच्या आपल्या मागणीचा पुर्नउच्चार केला.

ते म्हणाले की, आगामी विधानसभा अधिवेशनातील माझ्या प्रश्नांमुळे सरकारला कामगार आयुक्त, औद्योगिक महमंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि कारखाने आणि बॉयलरचे निरीक्षक यांना विविध कारखाने व आस्थापनांची संयुक्त तपासणी करण्यासाठी कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीत पाठवण्यास भाग पाडले.

सदर औद्योगिक वसाहतीतील बेकायदेशीरपणा व गैरकारभाराविरूद्ध कठोर कारवाई होणे महत्वाचे आहे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या तपासणी दरम्यान उघडपणे उल्लंघने व बेकायदेशीरपणा समोर आल्याने, कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीमधील अशी सर्व आस्थापने व कारखाने कायमची बंद करण्याची वेळ आली आहे. वायू आणि जल प्रदूषण करणारे, राज्याचा महसूल बुडवणारे आणि सरकारी व खासगी जमिनीत बेकायदेशीर अतिक्रमण करणारे काही प्रकल्प अनियमीततेचे अड्डे बनले आहेत, असा घणाघात त्यांनी केला आहे.

ते पुढे म्हणाले की, मी गोवा विधानसभेच्या तिसर्‍या अधिवेशनात 19 जानेवारी 2023 रोजी कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील GST न भरणारे उद्योग, वायू आणि जल प्रदूषण, अतिउत्पादन आणि राज्य महसूलाला होणारा तोटा यासंबंधीचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

यावर मुख्यमंत्र्यांनी मला कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने आत्तापर्यंत त्यावर काय कृती केली हे जाणून घेण्यासाठी मी येत्या विधानसभा अधिवेशनासाठी तारांकीत प्रश्न मांडले आहेत. यावर सरकारची बाजू नेमकी काय आहे हे मला पहायचे आहे.

गेल्या 10 वर्षातील बेकायदेशीरपणा आणि प्रदूषणामुळे कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहत ही कुंकळ्ळीच्या रहिवाशांसाठी शाप ठरली आहे. सरकारी अधिकार्‍यांच्या संगनमताने आणि माजी आमदारांच्या आशिर्वादाने हा सर्व बेकायदेशीर प्रकार सुरू आहेत. अशा सर्व बेकायदेशीर व प्रदूषणकारी आस्थापने व कारखान्यांना कायमस्वरूपी बंद पाडण्यासाठी आणि कुंकळ्ळीकरांना दिलासा देण्यासाठी मी वचनबद्ध आहे, असे आलेमाव म्हणाले.

गोव्यातील औद्योगिक वसाहतींच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी आणि प्रदूषण, स्फोट व अपघात आणि सरकारी महसूल बुडवणे याचे मुख्य कारण असलेला बेकायदेशीरपणा तपासण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अधिपत्याखाली तज्ज्ञांचा उच्चस्तरीय चौकशी आयोग नेमावा अशी विनंती करणारा खाजगी सदस्य ठरावही मी सरकारला सादर केला असल्याची माहिती त्यांनी शेवटी दिली.