Goa State Fails to Achieve Complete Open Defecation Free Status

राज्याला ‘ओपन डेफिनेशन फ्री’ जाहीर केल्यास आज दोन वर्षे उलटून गेली आहेत. तरीही राज्य पूर्णत: हागणदारी मुक्त होऊ शकलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील विविध भागांमध्ये आजही लोक उघड्यावर शौचविधी करताना दिसून येतात. ‘जागतिक टॉयलेट दिना’निमित्त राज्यातील परिस्थितीचा घेतलेला आढावा...

म्हापशात ‘ओडीएफ’ नावालाच

म्हापसा शहराने आपल्या पोर्तुगीजकालीन बाजारपेठेमुळे जगाच्या नकाशावर नावलौकिक मिळविला आहे. असे असले तरी येथील बाजारपेठेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सध्या कमतरता आहे.

दुसरीकडे, पालिकेने केंद्रीय योजनेअंतर्गत वैयक्तिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात लोकांना शौचालये बांधून दिली असली तरी, अद्याप उघड्यावर शौच बंद झालेले नाही. कागदोपत्री म्हापशाला ‘ओपन डेफिकेशन फ्री’(ओडीएफ)चा दर्जा मिळाला असला वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आजही बसस्थानक परिसर, डोंगराळ भागांत, रस्त्याच्या आडोशाला किंवा अतिक्रमण केलेल्या बांधकाम ठिकाणी उघड्यावरील शौचविधीचे चित्र कायम दिसते.

म्हापसा पालिकेच्या बाजारपेठेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता असून असलेल्यांची स्वच्छता योग्य पद्धतीने राखली जात नसल्याने दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो. तर काही ठिकाणी सेप्टीक टाक्या ओव्हर-फ्लो झाल्या आहेत. म्हापशाच्या विस्तीर्ण बाजारपेठेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या कमी आहे. तिथे असलेली स्वच्छतागृहे व्यवस्थित चालत नसल्याच्या लोकांच्या वेळोवेळी तक्रारी आहेत. परिणामी, विशेषतः महिलावर्गाची कुचंबणा होते.

संपूर्ण राज्यातून तसेच विदेशी लोक म्हापसा बाजाराला भेट देतात. विशेषतः शुक्रवारच्या आठवडी बाजारादिवशी मोठी गर्दी असते. विद्यमान स्थितीत, बाजारपेठेत अंतर्गत दोनच स्वच्छतागृहे कार्यरत आहेत. यापैकी बीफ मार्केटजवळ, दुसरे मटकी बाजार, तर तिसरे शांतादुर्गा हॉटेलजवळील असलेल्या स्वच्छतागृहाचे नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. तसेच सुदीप फास्ट फूडजवळील स्वच्छतागृहाचे नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे, जुन्या बसस्थानकाच्या निर्गमन क्षेत्राकडे अलीकडे नवीन स्वच्छतागृह उभारले आहे.

शहरातील अनेक प्रभागांत आजही सामुदायिक शौचालयांचा वापर केला जातो. ज्यामध्ये खोर्ली परिसर, गावसावाडा, कुचेली आदी भागांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त अतिक्रमण करून घरे बांधलेले अनेकजण आजही उघड्यावर शौचाला जातात, तर काहीजण सार्वजनिक तसेच सामुदायिक स्वच्छतागृहांचा वापर करताना दिसतात. मात्र, या स्वच्छतागृहाच्या साफसफाईचा प्रश्न आहे.

दंडात्मक कारवाईची गरज...

वैयक्तिक आरोग्याबाबत जागृती निर्माण झाली असली तरी सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत मात्र आजही कमालीची अनास्था दिसते. अनेक ठिकाणी बांधलेल्या सार्वजनिक शौचालयांचा व्यवस्थित वापर होत नसल्याने ती वापरली जात नाहीत. काही ठिकाणी तर साहित्य ठेवण्यासाठी वापर केला जातो. तसेच काही ठिकाणी स्वच्छतागृहाच्या दारावरच कचरा फेकला जातो.

मासळी मार्केटमधील स्वच्छतागृहे आजही बंदच आहेत. मुळात, उघड्यावर शौच करत असल्यास प्रशासकीय यंत्रणेकडून दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. परिणामी हे प्रकार सुरू आहेत, असे काही नगरसेवक खासगीमध्ये सांगतात. त्यामुळे पालिकेने उघड्यावर शौचविधी करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे सुरू करण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे.

कारवाईबाबत पालिकेची अनास्था!

म्हापसा बसस्थानक हे अस्वच्छतेचे आगर बनले आहे. बसेस पार्क असतात, त्याच्या मागच्या बाजूने आजही उघड्यावर अनेकजण लघवी करताना दृष्टीस पडतात. जरी बसस्थानकाच्या आवारात दोन स्वच्छतागृहे असली तरी अनेकजण उघड्यावरच नैसर्गिक विधी (पुरुष मंडळी) करताना दृष्टीस पडतात.

त्याचप्रमाणे, खोर्ली व विठ्ठलवाडीमधील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे अलीकडे काही अज्ञातांनी पाडण्याचा प्रयत्न केला. मुळात या स्वच्छतागृहांचा वापर सुरू असताना, ती पाडली गेली. असे असूनही पालिकेने ठोस कारवाईसाठी अद्याप प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या कारभारावर नागरिकांकडून प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

सांगेतील सार्वजनिक प्रसाधनगृह अस्वच्छ!

शहरात सार्वजनिक प्रसाधनगृह असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे ते स्वच्छ असणेही तितकेच गरजेचे आहे; कारण लोक पैसे मोजून आतमध्ये जातात. सांगेत सार्वजनिक प्रसाधनगृहाच्या स्वच्छतेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात नाही. प्रसाधनगृहांतील अस्वच्छता पाहून माणूस परत त्या ठिकाणी जाण्याचे टाळतो. या गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे.

सांगे शहरात नगरपालिका इमारतीच्या पाठीमागील भागात सार्वजनिक प्रसाधनगृह आहे; पण त्यात स्वच्छता किती पाळली जाते, हा प्रश्न आहे. पावसाळ्यात, थंडीच्या दिवसांत सर्रासपणे सामान्य प्रवासी, नागरिक या सार्वजनिक प्रसाधनगृहाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करतात. इतरवेळीही वापर केला जातो.

आता प्रश्न निर्माण होतो तो शहरात एकमेव आणि टोकाला असलेल्या प्रसाधनगृहामुळे. मामलेदार कार्यालय कॉम्प्लेक्स, उपजिल्हाधिकारी कार्यालय, मासळी मार्केट, बाजारपेठ एका बाजूला तर पालिका दुसऱ्या बाजूला असल्याने पावसाळ्यात खासकरून महिला वर्गाची सर्वाधिक कुचंबणा होते. भर पावसात भिजून त्या पलीकडील प्रसाधनगृहात जावे लागते. सांगे नगरपालिका मंडळाने या सार्वजनिक गरजेचा विचार करून नागरिकांच्या चांगल्या सोयीसाठी प्रसाधनगृह उभारणे शक्य नसल्यास सार्वजनिक पे-टॉयलेट सुरू करावे, अशी मागणी सुजाण नागरिक करत आहेत.

नागरिकांची गैरसोय!

सार्वजनिक बाजार आणि कार्यालये असलेल्या ठिकाणी अद्याप प्रसाधनगृहांची सोय नाही. दिवसभर कामधंदा असो किंवा सरकारी कामानिमित्त नागरिकांना बाजारात थांबावे लागते. अशावेळी अडचण निर्माण होत असल्याची जाणीव लक्षात घेऊन सांगे पालिकेने जिथे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा वावर आहे, त्या ठिकाणी सार्वजनिक प्रसाधनगृह बसविणे आणि स्वच्छता राखणे गरजेचे बनले आहे.

पेडण्यात सार्वजनिक शौचालयांचा अभाव!

पेडणे तालुक्यात एकूण वीस ग्रामपंचायती व एक नगरपालिका आहे. अशा या सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रात बहुतांश ठिकाणी घरोघरी शौचालये आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या इमारत विभागातर्फे व पंचायत संचालनालयाच्या योजनांतून बऱ्याच लोकांनी शौचालये बांधली आहेत, तर सरकारी मोफत शौचालय बांधकामाचाही अनेकांनी लाभ घेतलेला आहे. यामुळे तालुक्यात घरोघरी शौचालये आहेत.

मात्र, तालुक्यात बहुतांश गावांच्या मुख्य ठिकाणी सुलभ शौचालय नसल्याने कामानिमित्त येणाऱ्या लोकांची कुचंबणा होते. तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असलेल्या पेडणे शहरात कदंब बसस्थानक व मासळी मार्केटजवळ सुलभ शौचालये आहेत. पण शहराचा दुसरा भाग असलेल्या जुने बसस्थानक भागात शौचालयाची सोय नसल्याने शहरात येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांची आणि महिलांची बरीच कुचंबणा होते. त्यामुळे नाईलाजाने लोकांना ओहळाजवळ तसेच रस्त्याच्या बाजूला नैसर्गिक विधी करावे लागतात.

तोरसे ते केरीपर्यंत तेरेखोल नदीतून रेती काढणाऱ्या कामगार वस्तीत काही ठिकाणी शौचालयांची सोय आहे. मात्र, काही ठिकाणी अशी सोय नाही. अशा ठिकाणी हे कामगार कुठेतरी आडोशाला किंवा नदीच्या काठावर नैसर्गिक विधी उरकून घेतात. यामुळे रोगराई पसरण्याची शक्यता आहे.

पर्यटकांची होते गैरसोय!

पेडणे तालुक्याला केरी, तेरेखोल, हरमल, मांद्रे ते मोरजीपर्यंत समुद्रकिनारा लाभलेला आहे; पण मोरजी समुद्रकिनारा वगळता अन्य किनाऱ्यांवर बहुतांश ठिकाणी चेंजिंग रूम किंवा शौचालयांची सोय नसल्याने पर्यटकांचीही गैरसोय होते. गावच्या मुख्य ठिकाणी व पर्यटन स्थळे असलेल्या ठिकाणी शौचालय बांधल्यास नागरिकांची सोय होईल, त्याचबरोबर पसरणाऱ्या रोगराईला आळा बसेल.

मडगावातील शौचालयांची दुरुस्ती कधी?

मडगाव व परिसरात अनेक सार्वजनिक शौैचालये बांधण्यात आली होती. त्यातील नगरपालिका बागेतील, जुन्या बाजारातील तिठ्याकडील, कालकोंडा येथील कृष्ण मंदिराजवळील शौचालयांची स्थिती तशी चांगली आहे. मात्र, जुन्या बसस्थानकाकडील पोलिस स्थानकासमोरील शौचालयाची अवस्था भयानक आहे.

आके येथील बाल भवनच्या पाठीमागे असलेल्या शौचालयाला सिवरेज जोडणी नाही. शिवाय त्याची देखभाल व्यवस्थित होत नाही. या शौचालयाची दारे मोडलेली आहेत. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून या शौचालयाची स्थिती दयनीय आहे. याप्रकरणी स्थानिकांनी तक्रार केली आहे. हे शौचालय या परिसरातील लोकांसाठी जरी असले तरी रेल्वेने प्रवास करणारेही या शौचालयाचा वापर करतात, त्यामुळे परिसरातील महिला या शौचालयाचा वापर करण्यास धजत नाहीत, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

ही शौचालये दुरुस्त न केल्याने लोक आता उघड्यावरच लघवी करताना दिसतात. आता तर मडगाव नगरपालिकेने उघड्यावर लघवी करताना आढळल्यास १०० रुपये दंड जाहीर केला आहे. स्वच्छ भारत मोहिमेअंतर्गत हा दंड जाहीर करण्यात आल्याचे अधिकारी सांगतात. पण त्यापूर्वी ही सार्वजनिक शौचालये दुरुस्त करा, अशी मागणी आता लोक करू लागले आहेत.

मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी शहर सौंदर्यीकरणाची कामे हातात घेतली असली तरी त्यांनी शौचालयाची झालेली दुरवस्था दूर करावी, अशी मागणीही आता होऊ लागली आहे.

डिचोलीत ‘हागणदारी मुक्त’ अभियान फसले!

एकीकडे ‘जागतिक टॉयलेट डे’ साजरा होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूने अजूनही काही घटक स्वच्छतागृहांच्या प्रतीक्षेत आहेत. गोवा राज्य हे हागणदारीच्या बाबतीत मुक्त झाल्याचा सरकारकडून दावा होत असला, तरी डिचोली तालुका मात्र अजूनही हागणदारी मुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत मिशन अभियानां’तर्गत देश हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प केला आहे. मात्र, या संकल्पाच्या पूर्ततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारने ही योजना अमलात आणली असली, तरी जागृतीअभावी म्हणा किंवा तांत्रिक कारणामुळे म्हणा आजही अनेकजणांना ‘बायो-टॉयलेट’च्या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.

सरासरीचा अंदाज घेतल्यास डिचोली तालुक्यातील १० ते १५ टक्के जनता स्वच्छतागृहांच्या प्रतीक्षेत आहेत. स्वच्छतागृहांअभावी डिचोलीतील बहुतेक भागात आजही नागरिकांना उघड्यावर शौचविधी करावे लागत आहेत. मोठ्या प्रमाणात मजूर लोक भाडेकरू म्हणून वास्तव्य करतात, त्याभागात तर ही समस्या चिंता करण्यासारखी आहे. हे मजूर वास्तव्य करतात, त्या भागात किंवा मजुरीच्या ठिकाणी उघड्यावर शौचविधी करताना दिसून येतात.

परप्रांतीय मजुरांमुळे समस्या!

डिचोली तालुक्यातील गावोगावी परप्रांतीय मजुरांचे वास्तव्य आहे. बहुतांश मजूर भाडेकरू जागेत राहतात. शहरातील गावकरवाड्यासह आयडीसी परिसर आणि शहराजवळील रोलिंग मिल-वाठादेव येथे मजुरांची संख्या मोठी आहे. भाड्याच्या जागेत राहणाऱ्या बहुतांश मजुरांसाठी स्वछतागृहांची सोय नाही. परिणामी या लोकांना शौचासाठी आजही उघड्यावर धाव घ्यावी लागते.

गावकरवाडा, रोलिंग मिल परिसरात राहणारे बहुतेक मजूर आजही ‘टमरेल’ घेऊन उघड्यावर शौचाला जाताना दिसून येतात. जोगीवाडा येथील लोकांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सोय आहे. मात्र, त्या भागात राहणाऱ्या भाडेकरूंना या स्वच्छतागृहांचा वापर करायला मिळत नाही. परिणामी हे भाडेकरू नदीकाठी उघड्यावर शौचविधी उरकून घेतात.

‘बायो-टॉयलेट’साठी लोकांचे अर्ज

‘स्वच्छता अभियान मिशन’अंतर्गत तालुक्यातील विविध पंचायत क्षेत्रातील नागरिक अजूनही ‘बायो-टॉयलेट’च्या प्रतीक्षेत आहेत. काहींच्या अर्जांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही, तर काही जणांनी अजूनही अर्ज केलेले नाहीत. मये येथे २५० हून अधिकजणांना बायो-टॉयलेट मिळाले आहेत. अजूनही काहीजण या टॉयलेटच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशी माहिती मयेचे माजी सरपंच तुळशीदास चोडणकर यांनी दिली. अन्य काही ग्रामीण भागातही हीच समस्या आहे.

पणजीतील शौचालयांवर ‘दिव्यांगस्नेही’ सुविधा

सर्व सार्वजनिक, खासगी आस्थापने किंवा इतर साधनसुविधा पुरविणाऱ्या ठिकाणी दिव्यांगांनाही सहजपणे वावर करता यावा, यासाठी केंद्र सरकारने त्यांना व्हिलचेअरवरून ये-जा करण्यासाठी ट्रॅक तयार करण्याचे किंवा त्यापद्धतीची सोय निर्माण करण्याचे आदेश आहेत. त्यानुसार पणजी शहरातील दहा सार्वजनिक शौचालय केंद्रांवर दिव्यांगांसाठीची सुविधा निर्माण करण्यात आलेली आहे.

याविषयी माहिती देताना महापौर रोहित मोन्सरात यांनी सांगितले की, यापूर्वी मतदान केंद्रांवर तशी सुविधा निर्माण झाली होती, त्यानंतर दुकाने-हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये तशी सुविधा झालेली दिसून येते; परंतु स्वच्छ सर्वेक्षणात पणजी शहर उतरले असून, त्यानुसार दहा ठिकाणच्या केंद्रांवर दिव्यांगांसाठीची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. त्यामुळे शौचालयांचे रूप पालटलेले दिसून येते. याशिवाय दिव्यांगासाठी वेगळी खोली निर्माण करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारच्या नियम व अटीनुसार या शौचालयांची रचना करण्यात आली आहे. याविषयी ‘स्वच्छ सर्वेक्षण मेरा शहर मेरी पहचान २०२४’ हे ब्रिद ठेवून ही सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे.

स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत पणजीत इतर पायाभूत सुविधा निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक शौचालयांची जबाबदारी महानगरपालिका निविदा काढून सामाजिक संस्थांना देते. त्यानुसार या शौचालयांची देखरेख केली जाते. काही ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये दिसत नाहीत, त्यामार्गावर शौचालये दर्शविणारे फलक लावण्यात आलेले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे शौचालयांचा वापर केला जावा म्हणून महानगरपालिका जागृतीही करीत आहे, अशी माहिती महापौरांनी दिली.