पणजी: सांताक्रुझ पंचायतीकडून निविदा न काढताच कामे दिली जात आहेत तसेच निधीचा गैरवापर केला जात असल्याची याचिका सादर झाल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी अतिरिक्त पंचायत संचालकांमार्फत सुरू झाली आहे. या चौकशीअंती सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील कारवाई करण्याची माहिती पंचायत खात्यामार्फत देण्यात आल्यावर इनासिओ डॉमनिक परेरा यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निकालात काढली आहे.

सांताक्रुझ परिसरातील कचरा जमा करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आल्याचे दाखवून त्याची बिले सांताक्रुझ पंचायतीने दिली आहेत. ही कामे देताना पंचायतीकडून नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. 31 जुलै 2020 रोजी खात्याने काढलेल्या परिपत्रकानुसार कामासाठी निविदा काढणे सक्तीचे असताना कचरा जमा करण्यासाठी व त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या कामासाठी पंचायतीने निविदा काढली नाही. त्यामुळे पंचायतीमध्ये झालेल्या निधीच्या गैरवापराची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकादार इनासिओ डॉमनिक परेरा यांनी केली होती.

पंचायत संचालकांना या प्रकरणासंदर्भात गोवा खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार 23 फेब्रुवारी 2021 व 22 नोव्हेंबर 2021 रोजी पंचायत सचिव राजेश नाईक यांनी या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करून अहवाल दिला होता. मात्र याचिकादारने जो मुद्दा उपस्थित केला आहे त्यानुसार कचरा जमा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात आहे का यासंदर्भातची चौकशी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे या चौकशीसाठी अतिरिक्त पंचायत संचालक उमाकांत कोरकाणकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सविस्तर अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. अहवालानुसार कारवाई करण्याची तसेच गरज पडल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत पंचायतराज कायद्याच्या कलम 210 नुसार पंचायतीविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पंचायत संचालकांनी उच्च न्यायालयाला सादर केली आहे.