पणजी

सिकेरी - कांदोळी येथील आग्वाद किल्ल्याच्या कारागृह सौंदर्यीकरण व नुतनीकरणाबरोबरच त्याच्या बाहेरील परिसरात जोडरस्ता तसेच पार्किंग व्यवस्थेसाठी डोंगर कापणी व झाडे कापण्यासाठी आवश्‍यक ते सर्व परवाने घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती आज गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने (जीटीडीसी) प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली. त्यामुळे जनहित याचिकेवरील अंतिम सुनावणी येत्या ३० जूनला घेण्यात येईल, असे खंडपीठाने यावेळी सूचित केले. 
मागील सुनावणीवेळी रोशन माथाईस व इतरांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीस उपस्थित राहण्यासाठी गोवा खंडपीठाने सर्व प्रतिवाद्यांना नोटिसा पाठविल्या होत्या. त्यातील भारतीय पुरातत्व सर्व्हे व उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाने (एनजीपीडीए) वेळ मागितल्याने त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत उत्तर देण्यास मुदत देण्यात आली. स्वदेशी दर्शन योजनेखाली गोव्यातील किनारपट्टी भागाचे सौंदर्यीकरण व नुतनीकरण करण्याच्या यादीत आग्वाद किल्ला कारागृहाचाही समावेश करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने सरकारने 
राष्ट्रीय स्मारक कायद्याखाली तसेच इतर संबंधित सरकारी यंत्रणांकडून सर्व परवाने घेतले आहेत. या कामामध्ये कोणताच गैरप्रकार व बेकायदेशीरपणा नाही, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी खंडपीठाला दिली. हे काम आराखड्यानुसार करण्यात येत असल्याची माहिती सरकारने नेमलेल्या कंत्राटदाराने सादर केली आहे. 
याचिकादाराने जनहित याचिकेत परवानगी नसताना आग्वाद किल्ला कारागृहाच्या बाहेरील परिसरात मोठ्या प्रमाणात डोंगर कापणी करण्याबरोबरच झाडांचीही कत्तल करण्यात आली आहे. हे सौंदर्यीकरण व नुतनीकरण किल्ला कारागृह असलेल्या आतील भागात करण्यात येत आहे त्याला याचिकादारांचा विरोध नाही. मात्र, या कारागृहाच्या मुख्य प्रवेशद्वार व बाहेरील भागात किनारपट्टीच्या बाजूने असलेला डोंगराचा उतरणीचा भाग कापून रस्ता तयार केला जात आहे. या व्यतिरिक्त हेलिपॅड येथे पार्किंग व्यवस्था करण्यासाठी हा रस्ता केला जात आहे. ना विकास क्षेत्र तसेच किनारपट्टी निर्बंध क्षेत्रातून हा रस्ता डोंगर कापून व झाडे तोडून केला जात आहे. मोठमोठ्या वृक्षाची पाळेमुळे कापण्यात आल्याने ते या पावसाळ्यात उन्मळून पडण्याची शक्यता आहे. या कामाच्या आराखड्यात आग्वाद किल्ला कारागृहाच्या बाहेरील भाग कांदोळीच्या सर्वे क्रमांक ९० मध्ये येतो त्याचा उल्लेख नाही. सर्व काही कामे ही सर्वे क्रमांक ९१ व ९२ मध्ये केली जाणार असल्याचे आराखड्यात दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे ही डोंगर कापणी व झाडांची झालेली कत्तल करून पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे.