पणजी : राज्याला 24 तास पाणी पुरवठा आणि मलनिसरण प्रकल्पांना आर्थिक मदत करणारी जपान इंटरनॅशनल कॉपरेश एजन्सी (जायका) यांना सर्व प्रकल्पातून बदली करण्याचे सुरू अहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री नीलेश काब्राल यांनी राज्यातील पाणी आणि मलनिसरण प्रकल्प स्वाधीन करण्याची सूचना जायकाच्‍या कंत्राटदाराला केली आहे. 15 जून ही मुदत दिली होती, परंतु हस्तांतरण शक्य न झाल्याने ही वाढवण्यात आली आहे. लवकरच सर्व प्रकल्प खात्याच्या स्वाधीन केले जाईल, अशी माहिती काब्राल यांनी ‘गोमन्तक’ला दिली.

जायकाच्यामार्फत मिळालेल्या निधितून पीव्हीसी पाइपलाईन घालण्यात आली होती. परंतु, दहा वर्षानंतर तिचा वापर केल्यानंतर ती अनेक ठिकाणी फुटली. परंतु, यामुळे लोकांमध्ये चुकीचा संदेश गेला, की सार्वजनिक बांदकाम खात्याने दुय्यम दर्जाचे काम केले आहे. यापुढे होणारे काम खात्‍यामार्फत व्हावे, यासाठी जायका कंत्राटदाराला काम हस्तांतरण करण्याची सूचना केली आहे.

अगोदरच मुदत संपली असून लवकरात लवकर हे करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे, असे काब्राल यांनी स्पष्ट केले. तसेच पाण्याच्यासोबत जायका अंतर्गत मलनिसरण कामे करण्यात आली होती. आता त्यासंदर्भात देखील समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहे. कळंगुट येथे लोकांकडून मोठ्या संख्येत तक्रारी येत आहे. त्यासाठी हे देखील खात्या अंतर्गत घेतले जाईल असे ते म्हणाले.

जायका नेमके काय आहे?

जपान इंटरनॅशनल कॉपरेश एजन्सी - जायका ही जपान सरकारची संस्था आहे. या मार्फत विकासनशील देशांना कमी व्याज दरावर कर्ज दिले जाते. ऑगस्ट 2007 मध्ये जायका आणि भारत सरकारात करार झाला होता. त्यात गोव्यातील पाणी पुरवठा 24 तास करण्यासाठी, तसेच उत्तर गोव्यात मलिसरण प्रणाली करून देण्यासाठी आर्थिक मदत म्हणून कर्ज दिले गेले होते. तसेच जायका तंत्रज्ञानात मदत करणार असल्याचे करारात निश्‍चित झाले होते.