पणजी : पंचायत निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने काल शुक्रवारी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठीचे आरक्षण जाहीर केले. परंतु महिलांच्‍या आरक्षणात घोळ आहे. ज्या प्रभागांत मागील वेळी महिलांसाठी आरक्षण होते, तेच कायम ठेवले आहे. पंधरा वर्षांनंतर ते बदलणे आवश्‍‍यक होते, जेणेकरून दुसऱ्या प्रभागांतील महिलांना महिला आरक्षणाद्वारे संधी मिळेल.

त्‍यांची संधी सरकारने हिसकावून घेतली असून तो या महिलांवर अन्याय आहे. सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन महिलांच्या आरक्षणात बदल करावेत, अशी मागणी माजी आमदार किरण कांदोळकर (Kiran kandolkar) यांनी केली आहे.कांदोळकर म्हणाले की, थिवी मतदरासंघातील काही पंचायतींचे महिला आरक्षण कायम ठेवले आहे. पंधरा वर्षांनी आरक्षण बदल होत असल्याने सरकारने ते आरक्षण बदलायला हवे. पंधरा वर्षांत एखादी महिला तीनवेळा तेथे निवडून आली तर चौथ्यावेळीही ती महिला उमेदवारी दाखल करणारच. त्यामुळे शेजारील प्रभागांतील महिलांवर अन्‍याय होतोय.

राज्य सरकारने महिला आरक्षणाचे प्रभाग व्यवस्थितरित्या जाहीर करावेत. गरज पडल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगत कांदोळकर म्हणाले की, सरकार आपला मनमानी कारभार करीत आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे राज्य सरकार निवडणुका १० ऑगस्टला घेऊ पाहत आहे. परंतु महिला आरक्षणाचा सरकारने घोळ घालून ठेवल्याचे दिसते. त्यामागे कोणीतरी न्यायालयात जावे आणि निवडणुका पुढे जाव्यात असे सरकारला वाटत असावे, असा आरोपही कांदोळकर यांनी केला.