Goa: एकशिक्षकी प्राथमिक शाळा विलिनीकरणाविषयी अजूनही सरकारचे धोरण अस्पष्ट आहे. एका बाजूने मुख्यमंत्री शाळा विलिनीकरणाचा निर्णय पालकांशी चर्चा करून, तसेच त्यांना विश्‍वासात घेतल्यानंतरच घेतला जाईल असे सांगत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला शाळा विलिनीकरणाचा अद्याप प्रस्ताव आला नसल्याची माहिती शिक्षण खात्याकडून ‘गोमन्तक’ला मिळाली आहे.

राज्यातील एकशिक्षकी शाळांचे विलिनीकरण होणार असल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर याला तीव्र विरोध झाला. परंतु मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी ‘शिक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रमात विलिनीकरणाविषयी विधान केले. मात्र, ही प्रक्रिया नेमकी कशा पद्धतीने पार पाडणार, हे स्पष्ट केलेले नाही.

सध्या सरकारकडून विचार सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी ही प्रक्रिया सोपी नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण ग्रामीण भागांतून शाळा विलिनीकरणाला तीव्र विरोध होत आहे. त्यातच विरोधकांनीही आक्रमक भूमिका घेतली असून, सरकारपुढे हे मोठे आव्हान आहे.

नेवरातही विलिनीकरणास नकारघंटा:

तिसवाडीतील सर्वांत जुनी सरकारी शाळा नेवरा गावात आहे. ही शाळा पोर्तुगीजकालीन इमारतीत असून तिची नीट काळजी प्रशासनाकडून घेतली जात नसल्याने स्थानिकांमध्ये रोष होता. अखेर एका बिगर सरकारी संस्थेने पुढाकार घेऊन इमारतीची डागडुजी केली.

आता पावसाळ्यात शाळेचे छत गळते. ही शाळा बंद करून ती दोन किलोमीटर लांब असलेल्या मंडूर येथील प्राथमिक शाळेत विलीन करण्याचा विचार सुरू असल्याने आमदार वीरेश बोरकर यांनी त्याला विरोध केला आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांची गैरसोय होईल, असे त्यांचे मत आहे.

शैलेश झिंगडे, शिक्षण संचालक-

शाळा विलीन करण्यासंदर्भात शिक्षण खात्याकडे अद्याप एकही प्रस्ताव आलेला नाही. त्यामुळे विलिनीकरणाचा प्रश्‍नच येत नाही. शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यंतरी अशा प्रकारचे निर्णय शिक्षण खात्याकडून घेतले जाणार नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार केल्यानंतरच खात्याकडून निर्णय घेतला जाईल.