पणजी: भाजप सरकार तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे रद्द करू शकत असेल तर ते राज्यात खाणकाम सुरू करून जमीन मालकांना जमिनीचे हक्क का देऊ शकत नाहीत, असा प्रश्‍न आपचे नेते पुती गावकर यांनी सरकारला केला.

ते म्हणाले, भाजपने वन्यजीव क्षेत्रातील खासगी जमिनींची दखल घेत वन्यजीव क्षेत्र अधिसूचित करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यांनी यासाठी कारापूरकर आणि सावंत समित्या स्थापन केल्या होत्या. मात्र, आजपर्यंत सरकारने त्यावर काम केलेले नाही. त्यानंतर काँग्रेस नेते आणि आमदार विश्वजित राणे यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले. त्याबाबतही अद्याप निर्णय झालेला नाही.

सांगे, केपे, डिचोली, सत्तरी आणि पेडणेच्या काही भागांतील बहुतेक लोकांना त्यांचे जमिनीचे हक्क अद्याप मिळालेले नाहीत. 1850 च्या दशकात ज्या जमिनी आमच्या पूर्वजांच्या नावावर अधिसूचित झाल्या होत्या. 1970 च्या सर्वेक्षणामुळे आम्हाला अतिक्रमित म्हणून ठरविले गेले असल्याचेही पुती गावकर यांनी सांगितले.