पणजी

व्हीपीके अर्बन सहकारी संस्थेचा कारभार मागील कित्येक वर्षांपासून सुरळीत होता. मागील काही वर्षापासून सहकार क्षेत्रात मंदी आल्यामुळे त्याचा परिणाम या संस्थेवरही झाला. या संस्थेचे थकीत कर्ज (एनपीए) वाढल्याने तसेच निवडणूक न झाल्याने सरकारने निर्बंध घातल्याचे सांगण्यात येत असले तरी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालून त्यामागील सूत्रधार कोण आहे, त्याची चौकशी करावी अशी मागणी मगो आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केली आहे. 
सहकार निबंधकांनी या संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांवर अनेक निर्बंध घातले आहेत. ठेवीदार तसेच खातेधारकाला २० हजारांपेक्षा जास्त रक्कम न देण्याची अट घातली आहे. या संस्थेचा एनपीए वाढल्याने सरकारने त्यांना हातभार लावण्याची गरज होती. या संस्थेचे अध्यक्ष सूर्या गावडे हे ईडीसीचे माजी अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांनी संस्थेचा कारभार गेली अनेक वर्षे सुरळीतपणे चालविला होता. संस्थेची ठेव रक्कम सुमारे आठशे कोटी आहे तर कर्ज वितरण साडेचारशे कोटीच्या आसपास आहे. त्याशिवाय त्यांच्याकडे सुरक्षित ठेव तसेच त्यांच्याकडे मालमत्ता ठेवी आहे. अशा परिस्थितीत या संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष देऊन खरी परिस्थिती काय आहे, याची माहिती घ्यावी. त्यामुळे या संस्थेवर ही परिस्थिती आणण्यामागे कुठे तरी पाणी मुरते आहे. राज्यातील गरीब लोकांसाठी ही संस्था सुरू करण्यात आली व या संस्थेने काही वर्षातच चांगली प्रगती केली होती, असे ढवळीकर म्हणाले. 

व्हीकेपी संस्थेवर निर्बंध लादून ठेवीदार तसेच खातेधारकांमध्ये सरकारने भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे, असे ढवळीकर म्हणाले. हे निर्बंध लादताच संस्थेत असलेल्या ठेवीदारांनी कार्यालयाबाहेर रांगा लावून २० हजार रुपये काढण्यास सुरुवात केली. तीन दिवसांतच सुमारे ५ कोटींहून अधिक रक्कम ठेवीदार व खातेधारकांनी काढली. संस्था सुस्थितीत असल्याचे सांगूनही काहींचा विश्‍वास सरकारच्या या निर्णयामुळे ढळला आहे. सरकार अशाप्रकारे संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याची चर्चा सहकार क्षेत्राच्या वर्तुळीत चर्चिली जात आहे.