Waste Disposal: कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी उभारण्यात आलेली मटेरियल रिकव्हरी सुविधा (एमआरएफ) कार्यरत न ठेवल्याबद्दल गोवा खंडपीठाने मोरजी, गिरी, रेईश मागूश व विर्नोडा ग्रामपंचायतींना फटकारले. पंचायतीकडून होत असलेल्या टोलवाटोलवी प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला ही सुविधा कार्यरत नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित पंचायतीच्या सचिवांनी पुढील सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्याचा इशारा खंडपीठाने दिला.

मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने कोलवा, सेंट लॉरेन्स, मोरजी, गिरी, रेईश मागूश व विर्नोडा या सहा पंचायतींनी एमआरएफ सुविधा कार्यरत करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या पंचायतींनी तयार केलेल्या सुविधांची माहिती घेतली.

कोलवा पंचायतीने एमआरएफ सुविधा कार्यरत झाली असल्याचे सांगितले. मात्र, त्याला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आक्षेप घेतला ही पूर्ण कार्यरत झाली नसून ती कायमस्वरुपी नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे पंचायतीने आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी अवमान प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज असल्याची बाजू मांडली.

कोलवा पंचायतीच्या वकिलांनी ही सुविधा कार्यरत झाली असल्याचा दावा केला. त्यामुळे खंडपीठाने त्याची अचानक कधीही तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. कोलवा परिसरात कचरा उचलण्याच्या कामात वाढ करण्याची शिफारस पंचायत गटविकास अधिकाऱ्यांनी केली आहे त्याची पूर्तता करण्याच्या सूचना केल्या.

सेंट लॉरेन्सने दंड केला जमा

सेंट लॉरेन्स पंचायतीला एमआरएफ सुविधा कार्यरत करण्यासाठी 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत आहे. या पंचायतीला एमआरएफ सुविधा दिलेल्या मुदतीत कार्यरत न केल्याप्रकरणी गोवा खंडपीठाने 1 लाख 10 हजाराचा दंड ठोठावला होता. तो जमा करण्यात आला आहे.

मोरजी पंचयातीच्या सरपंच व सचिवांना नोटीस बजावण्यात आली होती. एमआरएफ सुविधा कार्यरत कऱण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली तरी जेव्हा त्या ठिकाणी पाहणी करण्यात आली तेव्हा ती बंद होती. ही सुविधा पूर्ण करण्यास 4 आठवड्याची मुदत देण्यात येत आहे.

प्रदूषण मंडळाने अचानक केलेल्या तपासणीवेळी जर ही सुविधा कार्यरत नसल्याचे आढळून आल्यास सचिवांनी पुढील सुनावणीवेळी उपस्थित राहावे, असे खंडपीठाने बजावले.