पणजी

पणजी महापालिका कायद्यानुसार प्रत्येक प्रभागामध्ये समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत या समित्या स्थापन केल्या जातील अशी माहिती आज पणजी महापालिकेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी देण्यात आली. त्यामुळे ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांची याचिका निकालात काढण्यात आली. 
कायद्यानुसार प्रत्येक प्रभागमध्ये प्रभाग समिती स्थापन करण्याची सक्ती आहे मात्र ही समितीच स्थापन करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांच्या याचिकेवर काहीवेळ युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पणजी महापालिका व सरकारला या समित्या स्थापन न करण्यामागील स्पष्टीकरण करण्याचे निर्देश दिले. ही सुनावणी आज १६ जूनला ठेवली होती. ही याचिका आज सुनावणीस आली असता पणजी महापालिकेने लेखी हमी दिली आहे. 
भारतीय घटनेच्या कलम २२६ नुसार महापालिकेने प्रत्येक प्रभागामध्ये प्रभाग समिती स्थापन करण्याची आवश्‍यकता आहे असा दावा ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी याचिकेत केला होता. याचिका सादर करण्यापूर्वी त्याने ३१ जानेवारीला मुख्य सचिव, नगर विकास संचालक व पणजी महापालिका आयुक्तांना नोटीस देण्यात आली होती व पंधरा दिवसात उत्तर देण्याची विनंती करण्यात आली होती मात्र कोणीही त्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांनी ही याचिका सादर केली होती. 
कायद्यातील प्रत्येक तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची सक्ती संबंधित अधिकाऱ्यांना आहे मात्र सरकार कायद्याचे उल्लंघन करत वागत आहे. ही पणजी महापालिका स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंत या प्रभाग समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत. पणजी नगरपालिकेचे महापालिकेत रुपांतर होऊन १८ वर्षे उलटली तरी कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. शहराच्या विकासासाठी लोकांचा सहभाग असणे जरूरीचे आहे त्यासाठी या समित्या स्थापन करण्याची आवश्‍यकता आहे. या समित्या जनता, नगरसेवक व पणजी महापालिका यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी असतात. त्यामुळे या समित्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात, अशी बाजू याचिकेत मांडण्यात आली होती.