कोविड - १९ मुळे लांबलेली जिल्हा पंचायत निवडणूक आज होत आहे. कोविड संपलेला नाही, तरीसुद्धा बिहारसह इतरत्र निवडणुका घेण्यात आल्या. काही राज्यांत पोटनिवडणुकाही झाल्या. त्यामुळे गोव्यात प्रचारकार्य, गाठीभेठीचे कार्य पूर्वीच संपले होते. फक्त मतदान बाकी होते, ते घेण्यासाठी सरकारने अखेर १२ डिसेंबरचा मुहूर्त निश्चित केला. मतदारराजा आज मतदानाचा हक्क बजावणार असून २०० उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद होणार आहे.

निवडणुका येतात, निवडणुका जातात, पण मतदार व भारताचा एक सूज्ञ नागरिक म्हणून माझ्यात कोणता आमूलाग्र बदल घडला, माझ्या मताने व मी दिलेल्या उमेदवाराने समाजात काय परिवर्तन घडले. याची बेरीज-वजाबाकी आपण करतो का? या प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधत नाही, निवडणूक आली की प्रचार सुरू होतो. आपण मतदानासाठी, नवपरिवर्तनासाठी सज्ज होतो. ते भावनिक राजकारण, तेच भावनिक मुद्दे, नेहमीप्रमाणे आश्वासनांचा पाऊस पडतो, आरोप-प्रत्यारोप होतात, आणि मतदानाचा दिवस येतो. त्या दिवशी आपण मतदान करतो, निकाल लागतो. पुन्हा आयाराम, गयारामांचे नाट्य सुरू होते. पुन्हा वेगवेगळी कारणे देत आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात. मतदारराजा मात्र गप्पच असतो. पण आजच्या काळाची गरज म्हणून मतदारराजाने बदलले पाहिजे. डोळसपणे मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे. गटातटाच्या दबावाला झुगारून नवपरिवर्तनासाठी मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे. तरच भविष्यातील आपला सुजलाम् सुफलाम गोवा निर्माण होईल. सगळीकडे समृद्धी, संस्कारी वातावरण राहील.

गोव्यातील सर्व मतदार जिल्हा पंचायतीसाठी मतदान करणार नाहीत. त्यापैकी ५० टक्केच मतदारांना मतदानाची संधी आहे. शहरी भागात जिल्हा पंचायतीसाठी मतदान होत नाही. म्हणजे पन्नास टक्केच भागात मतदान होते. गोव्यात ग्रामीण भागात म्हणजे चुकीचे ठरेल, कारण येथील गावाचेही शहरीकरण झाले आहे. तरीसुद्धा गोव्यात ४८ जिल्हा पंचायत मतदारसंघात मतदान होईल. स्वतंत्र भारतातील जिल्हा, तालुका, तदंतर्गत विकास गट व ग्राम या पातळ्यांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पंचायत राज ही संज्ञा वापरण्यात येते. महात्मा गांधींनी आणि सर्वोदयवाद्यांनी मांडलेली विकेंद्रित सत्तेची कल्पना, त्याचप्रमाणे विकेंद्रित लोकशाहीची कल्पना या संज्ञेत अंतर्भूत आहेत. १९५८ नंतर पंचायत राजद्वारा ग्रामीण विकासाचे प्रयत्न सुरू झाले. याच पद्धतीने पुढे जिल्हा पंचायतीची संकल्पना अस्तित्वात आली आणि निवडणुका घेण्यात आल्या. गोव्यात यंदाची ही पाचवी निवडणूक आहे. यापूर्वी उमेदवारांनी निवडणुका लढविल्या. या निवडणुकीतील अनुभवातून काहीजण पुढे आमदार-मंत्रीही झाले. पण जिल्हा पंचायत पातळीवर विकासाचे स्वप्न काही पूर्ण झाले नाही. मोठ्या राज्यात ज्याप्रमाणे विकासकामे केली जातात. त्याप्रमाणे गोव्यात झालीच नाहीत. त्याला वेगवेगळी कारणे दिली जातात. निधी नाही किंवा छोट्या मतदारसंघात वेगळा विकास काय करणार, असे उत्तर दिले जाते. तरीसुद्धा प्रत्येकवेळी उत्साहाने उमेदवार निवडणूक लढवितात आणि मतदार राजा नवपरिवर्तन होईल, या आशेवरच मतदान करतो. पण यंदाची निवडणूक वेगळी आहे. मतदारही वेगवेगळ्या कारणाने, प्रसंगाने बदलेला आहे.

वैचारिक पातळीवर विकेंद्रित ग्रामराज्याची (पंचायत राजची) कल्पना महात्मा गांधीजींनी प्रथम मांडली. आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण व इतर सर्वोदयवाद्यांनी नंतर ती उचलून धरली. मुळात हा विचार भारतीय परंपरेत अस्तित्वात असलेल्या ग्रामपंचायतींबद्दलच्या काहीशा अतिरंजित कल्पनेवर आधारलेला आहे. सत्य आणि अहिंसा या मुल्यांवर आधारलेले जीवन फक्त खेड्यातच शक्य आहे, अशी महात्मा गांधींची धारणा होती. त्यांच्या आदर्श राज्याच्या संकल्पनेत, आर्थिक व राजकीय सत्ता विकेंद्रित करून आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व स्वयंशासित गावाच्या पायावर केलेली राज्याची उभारणी अभिप्रेत होती. ग्रामसभेसारख्या संस्थेत सर्व लोकांना सहभागी होणे शक्य आहे. या पातळीवर सत्ता स्पर्धा, पक्षीय राजकारण याऐवजी सहमतीने व सर्वांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात येतील. अशा गावात अहिंसा, असहकार आणि सत्याग्रह ही ग्रामशासनाची प्रमुख साधने असतील. गावातील पंचांची निवडसुद्धा सहमतीने होईल; कार्यकारी, न्यायविषयक व विधिविषयक अधिकार त्यांना असतील, अशी ही कल्पना होती (हरिजन, २६ जुलै १९४२). या कल्पनेच्या आधारे जयप्रकाश नारायण यांनी तळापासून पाच स्तरांवर विकसित होत जाणारी राज्याची कल्पना मांडली. त्यात अनेक बदल झाले, पण ग्रामसुधारासाठी आश्यक योजना, उपक्रम राबिवण्यात मात्र आपले प्रतिनिधी कमीच पडले.

कोविडच्या सावटात गोव्यात होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. कोविड परिस्थिती आटोक्यात आलेली नसताना राज्यात जवळ जवळ सर्वच व्यवहार सुरू केले. पर्यटकांसाठी तर खास स्वागतपर योजनाच राबविण्यात येत आहे. काही करा, पण गोव्यात या. येथे मुक्तपणे फिरा, मौजमजा करा, असा संदेश पर्यटकांना दिला जात आहे. त्यामुळेच पर्यटक कुठेही, कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करताच भ्रमण करीत आहेत. कोणालाही मास्कची गरज वाटत नाही. मुखावरण न घालताच बाजारपेठेपासून समुद्र किनाऱ्यापर्यत सगळीकडे मुक्तपणे पर्यटक फिरत आहेत. रेंट अ बाईकवरून कमी कपड्यातही फिरतात. याकडे सरकार किंवा संबंधितांचे दुर्लक्षच होत आहे. काही ठिकाणी पोलिस फक्त रिकव्हरी क्लार्कप्रमाणे वाहनांची तपासणी करतात, एखादे कागदपत्र नसेल तर दंड आकारतात. पण कोविडबद्दल चाललेली बेफिकीरी आपल्याला अडचणीत आणणारी आहे, हेच ते विसरत आहेत. शाळांतून शिक्षक कोरोनाबाधित होत आहेत. त्यामुळे शाळांवर टांगती तलवार आहे. तरीसुद्धा सरकारचे तिकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या काळात जिल्हा पंचायतीसाठी मात्र सत्ताधारी, विरोधकांनी गुप्तपणेच प्रचार केला. काही झाले तरी जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी सज्जता ठेवायची, हा एकच मुद्दा त्यांनी लक्षात ठेवला. कोविडग्रस्तांनीही मतदानासाठी वेळ निश्चित केली. त्यासाठी खास तत्वेही निश्चित केली. यावरून सरकारने काहीही झाले, तरी राजकारभारासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हा पंचायत निवडणुकीत यापूर्वी यश मिळवलेल्यांनी पुढे आमदारकीही मिळवली आहे. परंतु ही निवडणूक म्हणजे काही विधानसभेची सेमी फायनल नाही. तरीसुद्धा यंदाच्या निवडणुकीची तयारी विधानसभा निवडणुकीसारखीच करण्यात आली. पक्ष पातळीवर उमदेवार उभे केले, प्रचारही त्याच पद्धतीने करण्यात आला. कोविडमुळे सर्व लांबणीवर पडले त्यामुळे उमेदवारांची प्रचारात बरीच धावपळ झाली. तरीसुद्धा अनेक मतदारसंघात उमेदवार कोण हेच मतदारांना समजले नाही. कोण, कोणत्या पक्षाचे आहे, याबद्दल मतदारांत संभ्रम आहे. कारण २४ मार्चपासून ११ डिसेंबरपर्यंत बरेच वारे इकडून-तिकडे वाहून गेलेत. कोविडमुळे जगणे असह्य झाल्याने उमेदवारांची ओळख ठेवणे कठीणच आहे. कारण मधळ्या काळात यापैकी किती उमेदवार मतदारांच्या संपर्कात होते. किती जणांनी कोविड काळात कार्य केले. गरजूंना मदत केली. किती जण आपल्यात घरी गप्प बसले किंवा लपले. याबद्दल मतदारराजा अनभिज्ञ नाही. कोविड काळात कष्टप्रद जीवनात वाटचाल करताना मतदार सर्व गोष्टींकडे लक्ष ठेवून होते. जपून पावले टाकत होते. जगण्याची लढाई लढत होते. मतदारराजा थोडा सावरला आहे, त्यामुळे तो निश्चितपणे डोळसवृत्तीने आजुबाजूला पाहतोय आणि त्याच दृष्ट्रीने तो मतदानही करणार आहे. त्यामुळे आठ-नऊ महिन्यांपूर्वीची परिस्थिती, तेव्हाची सत्ताधाऱी आणि विरोधकांची प्रतिमा वेगळी होती. आता दिसणारी किंवा कोविड काळात स्पष्ट जाणवणारी प्रतिमा. यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. कोविड काळात निर्माण झालेल्या अनेक समस्या, प्रश्नांमुळे मांड़वी-झुआरीखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. अशा या बदलेल्या परिस्थितीत मतदाराराजाही बदलेला आहे. ही निवडणूक विधानसभेसाठी सेमीफायनल नसली तरीसुद्धा या निवडणुकीत सूज्ञ झालेला मतदार राजा निश्चितपणे नवपरिवर्तनासाठी सज्ज असून तो सुरक्षिततेचे नियम पाळून मतदान करणार आहे.

-  संजय घुग्रेटकर