पणजी: ‘द व्हिजनरी अर्बन’ आणि ‘मडगाव अर्बन’च्या ठेवीदारांच्या ठेवी त्यांना पुन्हा कधी मिळतील, याची निश्चित तारीख सांगता येत नाही, असे सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी विधानसभेतील लेखी प्रश्नाच्या उत्तरातून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ठेवीदारांमध्ये पुन्हा निराशेचे वातावरण पसरले आहे.

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारले होते. ‘द व्हिजनरी अर्बन’ व ‘मडगाव अर्बन’मध्ये ठेवींच्या स्वरूपात अडकलेली लोकांची कष्टाची कमाई परत मिळवण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत हाती घेतलेल्या उपाययोजनांचा वर्षनिहाय तपशील, गेल्या पाच वर्षांत वसुलीसाठी केलेल्या उपाययोजना आणि दोन्ही बँकांच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी देण्याची निश्चित तारीख आमदार रेजिनाल्ड यांनी मागितली होती.

त्यावरील उत्तरात, ‘‘व्हिजनरी अर्बनच्या ठेवीदारांकडून सोसायटीमधील आर्थिक निधीचा गैरवापर केल्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे, २०२० पासून सोसायटीवर तीन सदस्यांची प्रशासक समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यानंतर या प्रशासक समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून, सध्या विभागीय लेखापरीक्षकांचा समावेश असलेली तीन सदस्यांची समिती सहकारी संस्थांच्या निबंधकांच्या नियंत्रणाखाली सोसायटीचा कारभार पाहत आहे.

ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी आणि सोसायटीचा कारभार सुरळीत करण्यासाठी या प्रशासक समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विभागीय लेखापरीक्षकांमार्फत सोसायटीचे ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे आणि हिशोब व अभिलेख अद्ययावत करण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत. प्रशासक समितीने ‘गोवा सहकारी संस्था कायदा, २००१’ आणि ‘नियम, २००३’ मधील तरतुदींनुसार खटले दाखल करून कर्ज परतफेड न करणाऱ्या कर्जदारांविरुद्ध वसुलीची कार्यवाही सुरू केली आहे’’, असे मंत्री शिरोडकर यांनी म्हटले आहे.

‘‘आजपर्यंत प्रशासक समितीने सुमारे ४.२० कोटी रुपये रकमेचे १५४ लवाद खटले दाखल केले आहेत. थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी प्रशासक समितीला मदत करण्यासाठी विभागाने आपल्या कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती केली होती. दक्षिण गोव्यातील सहायक निबंधकांचे कार्यालय वसुलीच्या कार्यवाहीच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दाव्यांच्या रकमेपेक्षा रोख रक्कम कमी

‘‘मडगाव अर्बन बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवींबाबत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ‘दावा न केलेल्या ठेवीं’साठी बँकेला अंदाजे १७.१३ कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. सध्या बँकेकडे अंदाजे १५.२९ कोटी रुपयांची रोख रक्कम उपलब्ध आहे. ठेवीदारांचे अदा न केलेले दावे उपलब्ध रकमेपेक्षा जास्त असल्याने आणि ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’च्या लागू मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आवश्यक तरतूद करण्यास लिक्विडेटर सध्या असमर्थ आहे. त्यामुळे पाच लाख रुपयांवरील रक्कम सध्या ठेवीदारांना वितरित केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व ठेवींच्या परतफेडीसाठी निश्चित तारीख सांगणे बँकेला शक्य नाही’’, असेही मंत्री शिरोडकर यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.