पणजी : राज्यातील वनराई राखून ठेवण्यासाठी फार्म हाऊस धोरणाची खरोखरच गरज आहे. हे धोरण यापूर्वीही होते, परंतु त्यात काहीसा बदल करून ते अंमलात आणले जाईल. त्यासाठी बऱ्याच प्रक्रिया कराव्या लागतील, अशी माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली.

अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी विधानसभा परिसरात माध्यमांशी बोलताना राणे म्हणाले की, आपले वडील प्रतापसिंह राणे हे मुख्यमंत्री व नगरनियोजनमंत्री असताना त्यांनी फार्म हाऊस धोरण आणले होते. त्यानंतर माजी मुख्‍यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी त्यात बदल केला. परंतु सध्या राज्यातील वनराई किंवा हरितपट्टा राखून ठेवण्यासाठी या धोरणाची नितांत गरज असल्याचे आपणास वाटते.

बेकायदेशीर जमिनीचे रुपांतरण रोखले गेले आहे. शिवाय 6 हजार 200 प्रकरणे आपण पूर्णपणे बाद करून टाकली आहेत. उर्वरित हजारभर प्रकरणेही बाद ठरू शकतात. परंतु त्यासाठी मंडळाशी चर्चा करून त्‍या प्रकरणांची छाननी केली जाईल, असे राणे म्‍हणाले. तिन्ही पीडीएच्या अध्‍यक्षांना बरोबर घेऊन हे काम केले जातील. त्यांना ते अधिकार असतील. गोवा राज्य लहान आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन कोठे करावे, हा प्रश्‍न आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणीय संवेदनशीलतेच्या विषयावर आपण पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांच्याबरोबर बैठक घेऊन निर्णय घेणार आहे.

या बैठकीसाठी पर्यावरण संवेदनशील गावे व हा भाग ज्या मतदारसंघात येतो, त्या सर्व आमदारांना घेऊन मार्ग काढला जाईल, असे राणे म्‍हणाले.

एनजीओंचे मतही घेणार

राज्यातील बिगरसरकारी संस्थांचे मतही पटलावर घेतले जाईल. आपण एकटा त्यावर कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. माधव गाडगीळ यांनी 600 मीटरवरील पट्टा वन्यजीव अभयारण्य केला तरी चालू शकते असे म्‍हटले आहे. परंतु गावापर्यंत ते क्षेत्र आले तर गाव राहणार नाही. त्यामुळे योग्य पद्धतीने विकास करण्याचा आपला विचार आहे, असे विश्वजीत राणे म्हणाले. वाघेरी डोंगर हा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रामध्ये वळविला जाईल, असेही त्‍यांनी सांगितले.