Vishwajit Rane : ‘16 (ब)’ संदर्भातील दुरुस्ती व कायद्यान्वये तयार केलेले नवीन नियम संपूर्णतः रद्दबातल करण्यात आले आहेत. शिवाय सर्व रूपांतरीत प्रकरणे मागे घेतल्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयाकडे आम्ही सादर करणार आहोत, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली.

यासंदर्भात बोलताना विश्वजीत राणे म्हणाले, प्रकरणे जरी मागे घेण्यात आली असली, तरी विकासकामे थांबविली जाऊ शकत नाहीत. त्यासाठी आम्ही प्रत्येक प्रकरणाचा अभ्यास करून त्यांना मान्यता देण्याची विनंती न्यायालयाला करणार आहोत. अशा प्रकरणामध्ये मंत्री म्हणून माझा काहीच सहभाग नसेल, तर तज्‍ज्ञ विनायक भरणे यांच्या नेतृत्वाखाली एक तज्‍ज्ञ समिती नियुक्त केली जाईल. ती त्यांच्यापुढे येणाऱ्या प्रत्येक जमीन रूपांतरण प्रकरणाची शहानिशा करेल. या समितीच्या उपाध्यक्षपदी स्वाती साळगावकर असतील. शिवाय टीसीपी खात्याचे नगरनियोजक राजेश नाईक व सदस्यपदी राजेश सुखठणकर व इतर तज्‍ज्ञ सदस्य नियुक्त केले जातील. या समितीने आपला अहवाल तयार करून टीसीपी मंडळासमोर त्याचे सादरीकरण करणे भाग आहे. पुढच्या तीन ते चार महिन्यांत ही प्रक्रिया आम्ही पूर्ण करू, अशी माहिती राणे यांनी दिली.

निर्णय मीच घेतला!

मुख्यमंत्र्यांची ‘16 (ब)’ रद्दबातल करताना मान्यता घेतली आहे का, असे विचारले असता राणे म्हणाले, ‘माझ्याच अख्यत्यारित हे बदल झालेले असल्याने त्यासंदर्भात निर्णय घेणे मलाच भाग आहे. माझेच निर्णय मागे फिरविले आहेत.

विश्वजीत राणेंनी नेमके काय रद्द केले आहे, हे अस्पष्ट आहे. त्यांनी 16 (ब) कायद्याखाली मंजूर नसलेले 6 हजार अर्ज रद्द केलेत की ज्या 1 हजार रुपांतरांना अंतिम व अंतरिम मंजुरी मिळाली होती, त्याही मंजुऱ्या रद्द केल्यात का? ते स्पष्ट झालेले नाही, असं माजी टीसीपी मंत्री बाबू कवळेकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.

तर माझ्या कार्यकाळात एका चांगल्या हेतूने ही दुरुस्ती आणली होती. मात्र, माझ्याकडून हे खाते काढून घेऊन दुसऱ्याकडे दिले. त्यावेळी या दुरुस्तीच्या नावाखाली लुटमारीचा धंदा सुरू झाला. त्यासाठी मीच ही दुरुस्ती रद्द करा, अशी मागणी केली होती, असं विजय सरदेसाई यांनी स्पष्ट केलं आहे.