पणजी : अनेक बेकायदा कृत्यांमुळे नगर नियोजन खात्याने निलंबित केलेल्या कळंगुट-कांदोळी, हडफडे-नागोवा-पर्रा, वास्को दि गामाच्या बाह्य विकास आराखड्यात (ओडीपी) मोठ्या प्रमाणामध्ये बेकायदा कृती झाल्याचे आज स्पष्ट झाले. यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने आपला प्राथमिक अहवाल शुक्रवारी नगर नियोजन मंडळासमोर ठेवला. यात सुमारे 16 लाख 94 हजार चौरस मीटर जमिनीचे बेकायदा रुपांतर झाल्याची माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली.

मंत्री राणे म्हणाले, आज नगर नियोजन मंडळाच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. निलंबित केलेल्या सर्व ओडीपी सर्वांच्या विश्वासात घेऊन येत्या 30 दिवसांमध्ये मसुदा स्वरूपामध्ये बनवल्या जातील. त्याला सरकारची मंजुरी घेण्यात येईल. निलंबित ओडीपीमधील अवैध कृतींच्या बाबतीत येत्या वीस दिवसांमध्ये समिती अधिक सविस्तर अहवाल सादर करेल. त्यानंतर कारवाईबाबत ठरवले जाईल. मात्र, आत्तापर्यंत केलेल्या चौकशीत या सर्व ओडीपीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बेकायदा जमिनीचे रूपांतर करण्यात आले आहे, जे कारवाईसाठी पात्र आहे. याशिवाय या संपूर्ण बेकायदा बाबींचा सविस्तर अहवाल येत्या विधानसभेमध्ये मांडला जाईल.

गुंतवणुकीसाठी गैर कृती नको

राज्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक व्हावी आणि विकासाला हातभार लागावा यासाठी नैसर्गिक हानी आणि बेकायदा कृतींना परवानगी दिली जाणार नाही. गुंतवणूक वाढीसाठी नगर नियोजन खात्याचे व्यवहार स्वच्छ आणि पारदर्शक असलाच पाहिजे असा आग्रह मंत्री राणे यांनी धरला आहे.