मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील नोकऱ्यांवरुन स्थानिक नागरिकांनी आपल्याला वगळण्यात आले असून या ठिकाणी बिगर गोवेकरांचा भरणा केला असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून होत झाला आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांनी विमानतळासाठी स्वत:च्या जमिनी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. असं स्थानिक नागरिकांचे मत आहे.

(Vijai Sardesai alleges that Mopa Airport Jobs gave most of the jobs to non-Gomantakis)

शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तेथील नोकऱ्या प्राधान्यक्रमाने मिळायलाच हव्या, असे मत व्यक्त करून, ज्या व्यक्तींना नोकऱ्या दिल्या आहेत, त्यांची नावे त्यांच्या गावांसह सरकारने जाहीर करावीत, असे उघड शेतकऱ्यांनी दिले आहे. अशी पार्श्वभूमी असताना गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी ही यावर आवाज उठवला आहे.

सरदेसाई यांनी याबद्दल बोलताना म्हटले आहे की, मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर केवळ 8% नोकऱ्या गोवेकरांना दिल्या गेल्या आहेत. या पैकी 5% नोकऱ्या पेडणेकरांना मिळाल्या आहेत. हा प्रकल्प गोवा सरकारचा असताना गोवेकरांना मोपा विमानतळावरील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांप्रती सरकारची उदासीनता दिसून येते. असा ही आरोप सरदेसाई यांनी केला आहे.

मोपापेक्षा ब्रिटनमधील विमानतळावर तुम्हाला अधिक गोवेकर दिसतील, मोपा विमानतळावर मुळ गोव्यातील नागरिक अधिक असायला हवेत असे ही विजय सरदेसाई यांनी म्हटले आहे. त्यामूळे स्थानिकांच्या या प्रश्नावर कोण उपाय शोधून देणार का ? असाच सवाल आता गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई आणि स्थानिकांनी विचारला आहे.

''आमच्या जमीनी ही गेल्या अन् नोकऱ्या ही''

मोपा विमानतळासाठी मोपा गावासह कासारवर्णेतील शेतकऱ्यांची ही जमीन वापरण्यात आली आहे. परंतु, विमानतळासाठी नाव मात्र मोपाचे मिळाले आहे. विमानतळासाठी जमीन गमावलेल्या व्यक्तींना त्यासंदर्भातील प्रमाणपत्रही सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे, जमीन गमावलेल्या व्यक्तींना नोकरी मिळण्याची शक्यता अतिशय धुसर झाली आहे. असे म्हणत स्थानिक नागरिकांनी आमच्या जमीनी ही गेल्या अन् नोकऱ्या ही नाहीत अशी अवस्था झाली असल्याचं या प्रश्नावर बोलताना म्हटले आहे.

कासारवर्णे येथील शेतकरी बाबूराव गाड यासंदर्भात म्हणाले, ‘‘की आमचीच एक लाख पंचवीस हजार चौरस मीटर जमीन आम्ही विमानतळासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. ती जमीन आमच्या पूर्वजांच्या नावावर आहे व आम्ही त्यांचे वारसदार आहोत. आम्हाला यासंदर्भात सरकारकडून कोणताही आर्थिक मोबदला मिळालेला नाही व त्यामुळे आमचा पैसा अडकून राहिला आहे. आम्ही सध्या यासंदर्भात न्यायालयीन लढाई लढत आहोत.’’