वास्को: उच्च न्यायालयाने १९९७ साली वास्को शहरातील पदपथ मोकळे ठेवण्यासाठी स्थानिकांनी उभारलेले गाडे व हातगाडे पालिकेमार्फत फुटपाथवरून हटविले होते. मात्र, आता पुन्हा फेरीवाल्यांनी शहरातील पदपथांवर अतिक्रमण करून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. विद्यमान पालिका मंडळानेही याकडे डोळेझाक केली असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. शहरात अनेक पदपथांवर फेरीवाल्यांनी आपला व्यवसाय मांडून अतिक्रमण केले आहे.

पदपथावरील फेरीवाल्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना बाजारपेठेत फिरताना त्रास होत आहे. तसेच स्थानिक व्यापाऱ्यांनाही त्याचा मोठा फटका बसत आहे. शहरातील अनेक पदपथांवर विक्रेते दिसून येत आहेत. यात भेळपुरी, पाणीपुरीवाले आणि किरकोळ फेरीवाले यांचा समावेश आहे. स्थानिक विक्रेत्यांचे गाडे हटवण्यात आले आहेत. त्याच ठिकाणी परप्रांतीय फेरीवाल्यांनी व्यापार मांडला आहे.

तेव्हा या विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यास पालिका का धजावते, असाही प्रश्न उपस्थित राहात आहे. पालिका या परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर मेहेरबानी करून कारवाई करत नसल्याने त्यांचे आयतेच फावले आहे. या परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर लवकरात लवकर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. पण पालिका मात्र आपल्या कारभारावर सुस्त-निद्रिस्त आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशानंतर स्थानिकांनी उभारलेले हातगाडे फुटपाथवरून हटवून पदपथ मोकळे केले होते. तसेच रेल्वे स्थानकासमोरील पदपथावर ज्या स्थानिक गाडेधारकांनी स्टॉल मांडले होते, त्यांना येथील सिने वास्को थिएटरजवळ स्थलांतरित केले होते. तसेच जुने भाजी मार्केट व पालिकेजवळील स्थानिक गाडेधारकांना हटवून इतरत्र स्थलांतरित केले होते. असे असतानाही फेरीवाले अतिक्रमण करीत आहेत.

सोपो नेमका कोणाच्या खिशात?

याविषयी जाब विचारला असता, आम्ही पालिकेला दरदिवशी ३० रुपये सोपो कर देतो, असे फेरीवाले सांगतात. मात्र, त्यांच्याकडे पैसे भरल्याची पावती नसते. त्यामुळे हे फेरीवाले ३० रुपये नक्की कोणाकडे भरतात. पालिकेने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदाराकडे पैसे भरत असतील तर त्यांना पावती का दिली जात नाही. तसेच पैसे घेऊन पालिका त्यांना बसण्यास परवानगी देते का, असे प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत.