पणजी: पणजीच्या (Panajim) मांडवी नदीतील (Mandovi River) कॅसिनो (Casino) आग्वाद - सिक्केरी समुद्र किनाऱ्याकडे हलविण्याच्या कितीतरी घोषणा हवेतच विरल्यानंतर आता सरकारने या कसिनोंना मांडवीतच उभे राहण्याची एका वर्षाची परवानगी दिली आहे. तशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली. पूर्वी या कसिनोंना सहा सहा महिन्यांची परवानगी दिली जात होती. मात्र, आता आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कसिनोंना चक्क एक वर्षाचीच परवानगी दिली आहे. त्यामुळे नवे सरकार येईपर्यंत तरी कसिनो मांडवीतच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पणजी अर्थात गोव्याची नवी ओळख आता कसिनो झाली आहे. देशात अन्यत्र कुठेच अशाप्रकारचे कसिनो नाहीत. त्यामुळे देशातून आणि परदेशातून अनेक ‘खिलाडी’ पणजीतील कसिनोत जुगार खेळण्यासाठी येतात. कसिनो पणजीतच राहणार हे ग्राह्य धरून कसिनो मालकांनी पणजी, बेती, नेरूल, सिक्केरी, कोको बीच या परिसरात आपली आस्थापने, हॉटेले, निवासी संकुले, उभारली आहेत. काहींनी १५ - १५ वर्षांच्या भाडेपट्टीवर घेतली आहेत. त्यामुळे कसिनो मांडवीतच राहावेत यासाठी कसिनो मालकांचा सततचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या दृष्टीने कसिनो बाहेर हलवणे अवघड बनले आहे. गेल्या अनेक वर्षांतील सरकारांनी त्यांना अभय दिले आहे, मग ते सध्याचे भाजप सरकार असो किंवा यापूर्वीचे काँग्रेस सरकार असो. सर्वच सरकारांनी त्यांना परवानगी दिली आहे

बाबूश यांची 100 दिवसांची घोषणा

पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात काँग्रेसमध्ये होते, तेव्हा पणजी नगरपालिकेत सत्ता आल्यावर शंभर दिवसात कसिनो अन्यत्र हलवू अशी घोषणा त्यांनी केली होती. पणजी महानगरपालिकेमध्ये त्यांची सत्ता आली आणि मोन्सेरात भाजपमध्ये गेले. आता तेही कसिनो विरोधात आंदोलन करताना दिसत नाहीत.

पडद्यामागे मोठी आर्थिक उलाढाल

कसिनोपासून सरकारला मोठा महसूल मिळत असला तरी पडद्यामागे आर्थिक उलाढालही मोठी असते हे स्पष्ट आहे. याशिवाय या व्यवसायावर चालणारे अनेक पूरक व्यवसाय टॅक्सी, हॉटेल, निवासी फ्लॅट, टेक अवे फूड, पेट्रोल-डिझेल, कुशल अकुशल मनुष्यबळ अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. कसिनोमध्ये 12 हजार कामगार काम करत आहेत आणि यात मोठ्या प्रमाणात गोमंतकीय कर्मचारी आहेत, असा दावा कसिनो चालकांकडून केला जातो आहे.