Mahadayi Water Dispute: गोव्याची जीवनदायीनी असलेल्या म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्प अभयारण्याजवळ आहे. त्यामुळे जैवविविधततेला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी काळजी व्यक्त करत याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, असे पत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक राज्य सरकारला लिहिल्याची माहिती, गोव्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल (महाधिवक्ता) देवीदास पांगम यांनी दिली.

म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या कर्नाटकच्या सुधारीत डीपीआरला केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी दिल्यानंतर गोव्यात संतप्त प्रतिक्रीया उमटल्या होत्या. त्यानंतर 'आमची म्हादय आमका जाय' हे जनआंदोलनही गोव्यात सुरू झाले आहे.

तथापि, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसह विविध मंत्र्यांकडून म्हादई प्रकल्प रेटण्याबाबत आक्रमक वक्तव्ये केली जात आहेत. तथापि, आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या पत्रानंतर मात्र कर्नाटकला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे मंत्रालयाचे पत्र एकप्रकारे गोवा सरकारच्या म्हादई बचावच्या लढ्यासाठीही महत्वाचे आहे.

दरम्यान, गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर २७ जानेवारी रोजी उल्लेख होईल. या महत्वाच्या विषयावर लवकर सुनावणीची मागणी गोव्याचे सरकारी वकील करणार आहेत. या अर्जासह आणखीही काही पुरावे जोडले जातील.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केलेल्या वक्तव्याचा संदर्भही न्यायालयाच्या पटलावर मांडला जाणार आहे, अशी माहिती अ‍ॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी दिली होती.