Gomantak Editorial

सरकारी नोकरी म्हणजे लूटमार, वाटमारी करण्याचा अधिकृत परवाना बनला आहे का? दाबोळी येथे १६ लाखांच्या खंडणी प्रकरणाची व्याप्ती चक्रावणारी आहे; परंतु अटकेतील चौघांना २४ तासांत मिळालेला जामीन त्याहून धक्कादायक आहे.

संशयितांच्या वकिलाने उपस्थित केलेले तांत्रिक मुद्दे सरकारपक्षाला खोडता आले नाहीत आणि त्यामुळे खंडणीबहाद्दरांचे पाय मोकळे झाले.

सरकारी व्यवस्थेची विश्वासार्हता इतकी लयाला गेली आहे की, बाजू मांडणारे वकील खरेच निष्प्रभ ठरले की जाणीवपूर्वक हाराकिरी पत्करली यावरही साशंकता व्यक्त करता येते. हाती चाकू घेऊन लूटमार करणाऱ्यापेक्षा नागरी सेवेचा अंगरखा पांघरलेले सरकारी गुंड भयावह आहेत.

वास्कोतील घटना संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पैशांचा गैरवापर रोखण्याचे दायित्व निभावण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्याने सरकारी सेवेतील अन्य सहकाऱ्यांना हाताशी धरले व प्राप्तिकर अधिकारी असल्याचे भासवून १६ लाख लाटले. उपरोक्त प्रकरणातील संशयित सहाजणांपैकी दोघे पोलिस आहेत.

ज्यांनी घटनेत मूकपणे सहभाग नोंदवला. ही गंभीर घटना असूनही ज्या सहजतेने ती हाताळली जात आहे, ते मारक आहे. इथे रक्षकच भक्षक बनल्यावर लोकांनी विश्वास ठेवावा कुणावर? संशयितांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले असले तरी पूर्वानुभव कटू आहे.

भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले सरकारी कर्मचारी सहीसलामत पुन्हा सेवेत दाखल होतात. प्रश्न असा आहे, सरकारी खात्यात गुन्हेगारी प्रवृत्ती निर्माण होते कशी? त्याची कारणे तपासली तरच सुधारणेला वाव आहे.

मोठे गुन्हे एकाएकी घडत नाहीत. यापूर्वी केलेले भ्रष्टाचार पचल्यानेच संबंधितांनी मोठा हात मारण्याचे धाडस केले असावे. कुणाच्या पाठबळाशिवाय अशी आगळीक अशक्य आहे. वास्कोतील प्रकरणात कुणाचा वरदहस्त होता, हेदेखील शोधून काढावे लागेल. तसे होईल अशी शक्यता कमीच आहे.

दर महिन्याला सरकारी खात्यातील भ्रष्टाचार समोर येतो. परंतु त्यांना पाठीशी घातले जाते. गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने कॅसिनो चालकांना ब्लॅकमेल करण्याच्या प्रकरणाचा व्हिडिओ जारी होऊनही त्याची दखल घेतली नव्हती; उलटपक्षी तशी कोणतीही तक्रार नसल्याची मुख्यमंत्र्यांनी मल्लिनाथी करून खात्याची पाठराखण केली होती.

‘गोमन्तक’च्या रेट्यामुळे अबकारी खात्यातील गैरव्यवहार बाहेर आला आणि नाइलाजाने तिघांना निलंबित करावे लागले. परंतु कृष्णकृत्ये करणाऱ्यांना जरब बसण्याची कोणतीही योजना सरकारकडे नाही. जामिनाचे वज्रकवच पाठीशी असल्‍याने व शिक्षेचे कोणतेही भय न उरल्याने सरकारी कर्मचारी बेफिकीर व भ्रष्टाचारी बनत आहेत.

निलंबनाची कारवाई झाली तरी काही कष्ट न करता लक्ष्मी कृपा होतच राहते. भ्रष्टाचार प्रकरणात बडतर्फ केल्याची विरळा उदाहरणे आहेत. म्हणूनच भ्रष्टाचार, खंडणीबहाद्दरांच्या नौकेत सहप्रवासी वाढत आहेत.

वास्तविक ज्यांनी भ्रष्टाचार केला आहे, त्यांच्या पुढील पिढ्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत, अशी तरतूद करायला हवी. ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत, त्यांची जंगम मालमत्तेची चाचपणी करायला हवी. वास्कोतील प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत आहे. त्यांनी कठोर पवित्रा घ्यायला हवा.

खंडणीखोर, गुंड आणि पोलिस यात काही फरकच उरणार नसेल तर वेगळे अराजक ते कशाला म्हणायचे? सामान्य माणसांना पोलिसांचे भय वाटणे आणि गुंड न्याय करेल असे वाटणे, हा प्रशासकीय यंत्रणेचा सर्वांत मोठा पराभव आहे.

या प्रशासकीय यंत्रणेवर वचक ठेवण्यासाठीच लोक आपला प्रतिनिधी निवडून देतात. पण, तेच चारित्र्यहीन असतील तर मग त्यांच्या हाताखालील यंत्रणा खंडणी उकळू लागल्यास नवल ते काय? जसे शासक तसेच प्रशासक. जे काही थोडेफार प्रामाणिक अधिकारी आहेत त्यांचे या बहाद्दरांपुढे काहीच चालत नाही.

कारण त्यांचे हात ‘वर’पर्यंत असतात. दोषींना शिक्षा होत नसेल, पुन्हा सन्मानाने सेवेत घेतले जात असेल तर त्याचा विपरीत परिणाम उर्वरित प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर होतो. वाहनात बसलेल्यांनी वरिष्ठांना कल्पना न दिल्यामुळे निलंबित केले गेले ते नेमके कुणाला वाचवण्यासाठी? ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ असे पंतप्रधान म्हणतात.

राज्यात केवळ खातच नाहीत तर दरोडे घालून लुटतही आहेत. त्यांचे काय करायचे? त्यांच्यावर जरब बसण्यासाठी जे चारित्र्य, जे नैतिक धैर्य लागते तेच सरकारपाशी नाही. आपल्या हाताखालच्यांना जाब विचारण्यासाठी आधी आपण सचोटीने वागणारे, प्रामाणिक आणि जबाबदार असावे लागते.

कोणतीही कारवाई होणार नाही, याची खात्रीच असल्यावर कोण अधिकारी दरोडे घालत फिरणार नाही? नीतीमत्ता पायदळी तुडवलेला गोवा, अराजकतेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. ते रोखण्यासाठी कोणतीच योजना सरकारपाशी नाही. राजकीय ‘वॉशिंग मशीन’ आहे; पण लोकहिताचे रक्षण करण्यासाठी स्वच्छ चारित्र्य नाही. त्यामुळे राजकीय शिमग्यात होणारा हा सरकारी ‘चोरोत्सव’ काही थांबण्याचे नाव घेत नाही.