Goa Road: कोलमोरोड येथील 106 मीटर लांबीच्या व 5 मीटर रुंदीच्या रस्त्याचे दोन महिन्यांत डांबरीकरण करा व या याचिकेसंदर्भात मडगाव नगरपालिकेने न्यायालयात भरलेले 1.73 कोटी रुपये घेऊन जावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर रस्त्याचे काम नगरपालिकेच्या तिजोरीतून करण्यास परवानगी घेण्यासाठी आज मडगाव नगरपालिका कौन्सिलची खास बैठक झाली.

त्यात या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यासाठी निविदा काढायची की ती न काढताच काम करावे या मुद्यावरून नगरसेवकांमध्ये दोन तट पडले. यावेळी कौन्सिलने नगरपालिकेच्या स्वतःच्या खर्चाने या रस्त्याचे डांबरीकरण करावे असा ठराव मंजूर केला.

मात्र, हे काम निविदा काढून करायचे की नाही याबद्दल ठरले नाही. आजच्या बैठकीत नगराध्यक्षांनी नगरपालिकेने स्वतःच काम करावे असा मुद्दा मांडला होता. निविदा काढून हे काम केले, तर त्याला विलंब होईल, असे त्यांनी म्हटले होते.

कोलमोरोड येथील रस्त्यासंदर्भातील याचिका २००६ पासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यानंतर याचिकदाराने २०१९ व २०२२ वर्षात आणखी दोन अवमान याचिका न्यायालयात सादर केल्या.

१८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी न्यायालयाने नगरपालिकेला रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याचा आदेश दिला. रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर परत न्यायालयात अर्ज करून रक्कम परत मिळवावी, असे स्पष्ट केले आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.