Goa Tiger Reserve Project: व्याघ्र प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन होण्‍याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात कितपत टिकेल याबाबत सरकारच

साशंक आहे. त्‍यामुळे वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचा आधार सुनावणीवेळी घेण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात आला असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.

व्याघ्र प्रकल्पामुळे राज्याच्या पूर्वेकडील भागात मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन होणार असल्याचा मुद्दा जोरदारपणे मांडण्याचे यापूर्वी सरकारने ठरविले होते. सध्या अधिसूचित केलेल्या अभयारण्यांत गाभा विभाग आणि सभोवतालचा विभाग यांचे वर्गीकरण न करण्यात आल्याने असलेल्या अभयारण्य हद्दीच्या बाहेर वर्तुळाकार एक किलोमीटर सभोवतालचा विभाग (बफर झोन)

धास्‍ती गोवा फाऊंडेशनच्‍या अर्जाची

आता सरकारचे लक्ष ६ नोव्‍हेंबर या तारखेकडे लागले आहे. कारण त्‍या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित कऱण्यासाठी मुदतवाढ देते का, हे सरकारसाठी महत्त्‍वाचे आहे.

हा मुद्दा न्यायालयात नेणाऱ्या गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयाची बेअदबी झाल्याचा अर्ज केल्याने त्याची दखल न्यायालय कसे घेते याबाबत सरकारी गोटात धास्ती आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. त्यावरील सुनावणीपूर्वीच उच्च न्यायालयाने सुनावणी ठेवल्याने सरकार पेचात सापडले आहे.

सरकार ‘या’ बाबी करणार पुढे

१ राज्यात ३८ वेळा आढळून आलेल्या वाघांचा अधिवास राज्याच्या अभयारण्यातच आहे हे अद्याप सिद्ध व्हायचे आहे. राज्यातील अभयारण्यांना लागून कर्नाटकाच्या हद्दीत अभयारण्ये असल्याने वाघांच्या संचाराला कोणतीच अडचण येत नाही.

२ राज्याच्या वनक्षेत्रातही सलगता आहे. अभयारण्यांसह एक राष्ट्रीय उद्यान देखील आहे. वनक्षेत्रात दरवर्षी वाढ होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार हे वन्यजीव आणि वनक्षेत्र यांच्याप्रती संवेदनशीलपणे व्यवहार करतेय असा मुद्दा या खटल्यादरम्यान मांडण्याची सूचना सरकारकडून करण्यात आली आहे.

अधिसूचित करावा लागल्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात येणार होता. अभयारण्याने राज्याचे अगोदर खूप मोठे क्षेत्रफळ व्‍यापले आहे. त्यात आणखी व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित केला तर मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन करावे लागेल असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे याआधी ठरले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने विस्थापनाच्‍या मुद्यावर पुनर्वसनाचा आदेश दिला तर खटलाच निकालात निघेल याची भीती वाटल्याने आता तो मुद्दा काहीसा बाजूला ठेवताना वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा मुद्दा पुढे आणण्याचे सरकारी पातळीवर ठरविण्‍यात आले आहे.

वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या या निर्णयानुसार, वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि व्याघ्र प्रकल्प यात वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी असलेले ९-० टक्के नियम जुळत आहेत यावर भर दिला जाणार आहे.

...म्‍हणून केला भूमिकेत बदल

व्याघ्र प्रकल्प का नको, याच्‍या समर्थनार्थ मांडलेले मुद्दे उच्च न्यायालयाने ग्राह्य न धरता २४ जुलै रोजी तीन महिन्यांत या प्रकल्पाच्या अधिसूचनेसाठी राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवावा असा आदेश दिला होता. उच्च न्‍यायालयात राज्य सरकारने अधिसूचना जारी न केल्याची कबुली दिली असली तरी वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती दिली आहे.

उच्च न्यायालयात यापूर्वी व्याघ्र प्रकल्प नकोच अशी घेतलेली भूमिका पुढे त्याच न्यायालयात कशी मांडावी असा प्रश्न सरकारसमोर होता. त्यामुळे हा बदल करण्यात आला. आता त्याचमुळे उच्च न्यायालयात मांडलेल्या मुद्यांच्या आधारे सविस्तरपणे सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडण्याचे ठरविण्यात आले आहे.