Goa News: सरकार नियुक्त जिल्हा बाल कल्याण समितीचे खरे काम म्हणजे कुठल्याही बाळाची आईपासून ताटातूट झाल्यास त्यांना परत मिळवून देणे आहे. मात्र, दक्षिण गोवा समितीच्या आडमुठ्या निर्णयामुळे तीन महिन्यांच्या बाळाची आईपासून ताटातूट झाली आहे.

समितीमुळे आपल्याच बाळाला पाहण्यासाठी आई आसुसलेली आहे, असा आरोप महिला अधिकार चळवळीतील कार्यकर्त्या आवदा व्हिएगस यांनी केला.

आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या म्हणाल्या, की या महिलेला नोव्हेंबर 2022 मध्ये या समितीने पोलिस बळाच्या साहाय्याने तिच्या बाळासह एका अनाथाश्रमात डांबून ठेवले आहे. तिला तिथे स्थानबद्ध कशासाठी करून ठेवले आहे, तेही तिला सांगितलेले नाही.

तिला कुणाला भेटू दिले जात नाही. तिची मदत करण्यासाठी मी एका वकिलाला त्या अनाथाश्रमात पाठविले असता, त्यालाही भेटू दिले नाही. यामुळे संतापून त्या महिलेने तेथील कर्मचाऱ्यांना आपल्याला असे कोंडून ठेवल्यास आपण बाळासह पळून जाऊ आणि आत्महत्या करू अशी धमकी दिली होती.

हेच निमित्त साधून 25 जानेवारीला तिच्या बाळाला तिच्याकडून काढून घेत त्याची रवानगी ‘अपना घर’मध्ये केली. दूधपित्या तान्हुल्या बाळाला त्याच्या आईपासून दूर करताच कसे येते? सवाल व्हिएगस यांनी केला.

बाल कल्याण समितीने स्वतःचे नियम तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचाही अवमान केला आहे. या घटनेची संपूर्ण चौकशी करून त्या बाळाला पुन्हा आई मिळवून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

समिती अध्यक्षांचे तोंडावर बोट

या प्रकाराबाबत दक्षिण गोवा बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष अमृता कामत यांच्याकडे ‘गोमन्तक’ च्या प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता, त्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. ‘या अशा बाबी गोपनीय असल्यामुळे वृत्तपत्रांना आम्ही त्याची माहिती देऊ शकत नाही. मात्र, या समितीचे सर्व निर्णय तिचे न्यायमंडळ घेत असते’, अशी प्रतिक्रिया कामत यांंनी दिली.

ज्या व्यक्तीने तिची विचारपूस करणारे पत्र दिले होते त्याची दखल घेतलेली नाही, या आरोपात तथ्य नाही. हे पत्र दाखल करून घेतले आहे. त्यावर सुनावणीही ठेवली आहे.

व्हिएगस या स्वतः सरकारी नारी साहाय्यता केंद्र चालवतात. त्यांना या प्रकरणात काही माहिती हवी होती, तर त्यांनी प्रसार माध्यमांकडे न जाता बाल कल्याण समितीशी संपर्क साधायला हवा होता. - अमृता कामत, समिती अध्यक्ष.