सासष्टी : अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या घटनेने दिलेल्या हक्काची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी २०१३ पासून अनुसूचित जाती जमातीचे प्रलंबित असलेले खटले जास्तीतजास्त प्रमाणात सोडविण्यावर भर देण्यात येणार असून अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचा ताबा घेतल्यापासून आतापर्यंत एका महिन्यात नऊ प्रकरणांचा निवाडा लावण्यात आलेला आहे, अशी माहिती माजी मंत्री तथा अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे आयुक्त रमेश तवडकर यांनी आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

२०१३ पासून आयोगाच्या कार्यालयात सुमारे २१८ जमातीचे खटले प्रलंबित असून यामध्ये नोकरी, एट्रोसीटी आणि जमिनीच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. पैकी १२० जणांना आतापर्यंत नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. नोटीस बजावल्यानंतर खटल्यासाठी पणजीत येणे दूर पडत असल्याने दक्षिण गोव्यातील तक्रारदाराची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी १७ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी संकुलात खास शिबिर आयोजित करण्यात आलेला आहे, या शिबिराला चांगला प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत ८० टक्के लोकांची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यात आली आहे असे रमेश तवडकर यांनी सांगितले. 

उत्तर गोव्यातील तक्रारदार लोकांसाठी २७ ते २९ नोव्हेंबर रोजीपर्यत तीन दिवस शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. आयोगाचा ताबा घेतल्यास एक महिना झालेला असून हे पद अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे आपल्याला समजून आलेले असून आपण लोकांच्या हितासाठी या पदाचा योग्य वापर करण्यास प्रयत्नशील राहीन, असे रमेश तवडकर यांनी सांगितले.  
घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्यास लोकांनी आयोगाकडे त्वरित तक्रारी द्याव्या, तसेच आपल्या हक्कासाठी पुढे यावे, प्रलंबित असलेले खटले सोडविण्यासाठी लोकांनी पुढे यावे. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात जाऊन लोकांमध्ये जागृती करण्यात येणार आहे असे त्यांनी सांगितले.