बिगरगोमंतकीय लोक राज्यात जमिनी, मालमत्ता घेतात आणि नंतर स्थानिक लोकांना बाऊन्सर्सकरवी दादागिरी करतात, असा सूर आज विधानसभेत उमटला. यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यापुढे बाऊन्सर्सची कायदेशीर नियुक्ती करण्यासाठी नवीन विधेयक आणायची गरज असल्याचे नमूद केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या राज्य सरकारने बाऊन्सर्सला कुठल्याच श्रेणीमध्ये टाकलेले नाही. मात्र, बाऊन्सर्सची कायदेशीर नियुक्ती आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भविष्यात विशेष विधेयक आणण्याची गरज आहे.

आमदार लोबो म्हणाले की, किनारपट्टी भागात बिगरगोमंतकीय भाडेपट्टीवर राहतात. आता तर ही मंडळी गोव्यात जमीन घेऊन त्यावर हक्क गाजवण्यासाठी बाऊन्सर्स आणून स्थानिक लोकांवर बळजबरी आणि दादागिरी करताना दिसतात.