पणजी: राज्य सरकारला खनिज निर्यातीच्या बाबतीत गेल्या महिन्याभरात दुसऱ्यांदा लॉटरी लागली आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण केंद्र सरकारने 58 टक्के ग्रेड खालील खनिज निर्यातीवरील निर्यात शुल्क रद्द केला आहे. यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा राज्यात पडून असलेले खनिज डंप हलविण्याची आणि वाहतूक करण्याची परवानगी दिली आहे. यातून राज्य सरकारला रॉयल्टी आणि खनिजाची विक्री करता येणार आहेत.

(The Supreme Court has allowed the shifting and transportation of mineral dumps lying in the state of Goa)

राज्य सरकारच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावणाऱ्या खाणी आणि खनिज वाहतूक 2013 पासून बंद आहे. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना तारेवरची कसरत करावी लागली. तसेच सरकारची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे.

राज्य सरकारला अनेक वेळेला रोखे विक्री करून आणि कर्जे काढून राज्याचा कारभार चालवावा लागत आहे. अशातच केंद्र सरकारने 21 मे 2022 ला लागू केलेली निर्यात 50 टक्के निर्यात शुल्क 18 नोव्हेंबरला रद्द केल्याने सरकारच्या ई लिलावाला आणि खनिज विक्रीला मोठा फायदा झाला आहे. अशातच आता राज्यातल्या खाणी शेजारी पडून असलेले अनेक दशलक्ष मेट्रिक टन डंप हाताळण्याची परवानगी मिळाली आहे.

हे डंप हाताळण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला परवानगी मागितली होती. ती परवानगी आता न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे हा सर्व खनिज माल आता हाताळता येणार आहे. याचा फायदा राज्य सरकारला होणार असून या डंपची विक्री करता येईल. याशिवाय रॉयल्टीही मोठ्या प्रमाणात मिळणार आहे.

15 नोव्हेंबरपासून ई लिलाव

सरकारच्या खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याच्यावतीने एसबीआय कॅपच्या सहकार्याने राज्यातील 4 खनिज ब्लॉक्सच्या पुकारलेल्या ई लिलावाची अंतिम बोली 15 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. यासाठी राज्यातील 4 खनिज कपन्यांसह 11 कंपन्यांनी 28 बोली लावल्या आहेत. या बोलीची तांत्रिक पात्रता तपासली जात असून 15 नोव्हेंबरपासून पात्र बोलीधारक प्रत्यक्ष लिलाव प्रक्रियेमध्ये सहभागी होतील, अशी माहिती खाण खात्याच्यावतीने देण्यात आली आहे.