नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम आणि गोव्याच्या पारंपारिक मच्छीमार संघटना आणि गोएंचो एकवोट यांनी कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचना, 2019 मध्ये अलीकडील सुधारणा केल्याबद्दल केंद्र सरकारला फटकारले. वास्को येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना एनएफएफचे जनरल सेक्रेटरी ओलेन्सियो सिमोस म्हणाले, "पर्यावरण मंत्रालय (Ministry) आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हे ढोंगीसारखे वागत आहेत कारण एकीकडे त्यांना सर्वोच्च पर्यावरण सन्मान मिळाला आहे. पृथ्वी पुरस्कार (Awards) आणि दुसरीकडे त्यांचे सरकार भारताच्या 7516.6 किमी नाजूक किनारपट्टीचा नाश करण्यासाठी सज्ज आहे. कारण, नवीनतम सीआरझेड सौम्यता पूर्णपणे नष्ट करेल. गुजरातच्या (Gujarat) भांडवलदारांसाठी अर्थव्यवस्था आणि नैसर्गिक संसाधने गोव्याला (goa) कोळसा बनवण्याचा एकमात्र हेतू आहे,"

ते पुढे म्हणाले, "प्रथम त्यांनी 111 नद्या म्हणजे 14500 किमी नद्या विकल्या, दुसरे म्हणजे त्यांनी आमची 12 मोठी बंदरे (port) अदानीला विकली आणि आता सीआरझेड अधिसूचना कॅशन 2019 मध्ये या नवीनतम सीआरझेड सुधारणांद्वारे सीआरझेड पूर्णपणे 500 मीटर्स वरून 0 मीटर्स पर्यंत पातळ केले आहे, जे आता परवानगी देईल. तेल, वायू आणि हायड्रोनकार बॉन एक्सप्लोरेशन उद्योग जसे की खारफुटी, दलदल आणि किनारपट्टीवरील मासेमारी ग्राउंड यांसारख्या उत्खनन उद्योगांचा किनारी समुदायाच्या जीवनमानावर सतत परिणाम होईल."

"जरी देशभरातील हजारो लोकांनी सीआरझेड कमी करण्यास विरोध केला होता, तरीही ही क्रूरता 200 मीटर्स ते 50 मीटर्स, पण दुर्दैवाने आज पर्यावरण, वन आणि हवामान सोबती बदल मंत्रालयाच्या सचिवांनी 1 नोव्हेंबर 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत आणखी सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे भारताच्या किनारपट्टीवरील राज्ये आणि नाजूक आणि पर्यावरण (environment)-संवेदनशील किनारपट्टीवर विनाशकारी करार होईल. कारण हे कमी करणे केवळ भारतातील सागरमाला कार्यक्रमाची पूर्तता करण्यासाठी आहे ज्याने आपली किनारपट्टी आणि नदी-रेषा लपवून सिंधू चाचणी केंद्र बनवण्याची योजना आखली आहे. तसेच, ही दुरुस्ती आमचा महासागर पूर्णपणे ताब्यात घेण्याची योजना आखण्यात आली आहे,” सिमोस पुढे म्हणाले.

सीआरझेडमधील अशा सुधारणांचा परिणाम स्पष्ट करताना, सिमोस म्हणाले, "अन्वेषक ड्रिलिंग ऑपरेशन्सचा पूर्वीचा अनुभव सर्व किनारी भागात विनाशकारी असल्याचे सिद्ध झाले आहे, जिथे जिथे हे कठोरपणे केले गेले होते.विरोध देखील केला. रेशनचा शोध घेतल्यानंतर, तेल किंवा नैसर्गिक वायूचे कोणतेही स्रोत न मिळाल्याने तेल आणि नैसर्गिक वायू विहिरी सोडल्या जातात. अशा असंख्य विहिरी समुद्राच्या (sea) तळाचा आणि मत्स्यसंपत्तीचा नाश करून सोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे या उपक्रमाला निश्चितपणे सीआरझेड क्लिअरन्स प्रक्रियेतून जावे लागेल. ही तरतूद कायदा निर्मात्यांनी पूर्वी प्रतिबिंबित केली आहे आणि म्हणूनच यात सुधारणा केली जाऊ शकत नाही," सिमोस म्हणाले.

गोयंचो एकवोटचे संस्थापक सदस्य ऑर्विल डौराडो यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारने (Central Government) मसुदा अधिसूचना त्वरित प्रभावाने मागे घ्यावी, अशी मागणी केली. "या सुधारणांमुळे इकोसिस्टमचे नुकसान होईल आणि किनारपट्टीवरील समुदायांचे संबंध त्यांच्या विद्यमान उपजीविकेपासून दूर होतील," डोराडो म्हणाले.

नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम सरचिटणीस ओलेन्सियो सिमोस यांनी सीआरझेड मध्ये प्रस्तावित केलेल्या बदलांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे, ज्यामुळे पावसाळ्यात तात्पुरती आणि हंगामी संरचना (शॅक) ठेवता येतील. "तात्पुरत्या संरचनेला परवानगी देणार्‍या पूर्वीच्या दुरुस्त्या पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी होत्या. हंगामी संरचना तात्पुरती काढून टाकणे हे शॅक मालकांना जून ते सप्टेंबर दरम्यानच्या पावसाळ्यातील आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण करण्यासाठी होते. शॅक काढून टाकणे अनिवार्य आहे आणि काहींनी अंमलात आणले आहे.

राज्य कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीने पावसाळ्यात किनारपट्टीची कमीत कमी धूप सुनिश्चित केली कारण चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी समुद्रकिनारा भूरूपशास्त्रीयदृष्ट्या पुनर्संचयित होऊ शकतो. या अंतर्भूतामुळे निश्चितपणे कायमस्वरूपी संरचनांना प्रोत्साहन मिळेल ज्यामुळे सागरी वन्यजीव, किनारी वनस्पती आणि जैवविविधता नष्ट होईल. अशा संरचनांचे पावसाळ्यापासून संरक्षण करण्यासाठी आणि वाढत्या चक्रीवादळांमध्ये स्पष्टपणे साक्षीदार म्हणून काँक्रीट आणि इतर अव्यवस्थित स्थानिक उपायांचा वापर करण्यास कारणीभूत ठरते," सिमोस म्हणाले.