Margao Municipality नगरपालिकेच्या राखीव निधीतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन जमा करण्यास सरकारने मंजुरी दिल्याची माहिती मुख्याधिकारी बार्रेटो यांनी दिली.

सध्या नगरपालिकेकडे 50 लाख रुपये असून सरकारने राखीव निधीतून एक कोटी रुपये वापरण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र, इतका निधी असूनही नगरपालिका कर्मचारी, रोजंदारीवरील मजूर व दारोदारी कचरा गोळा करणारे कंत्राटदार यांचे पूर्ण महिन्याचे वेतन या रकमेतून देणे शक्य होणार नाही.

त्यामुळे या पेचप्रसंगाबाबत मडगाव नगरपालिका काय निर्णय घेते, ते पाहावे लागेल. नगरपालिका सर्वप्रथम कर्मचाऱ्यांना एकूण वेतनाचा काही भाग तसेच रोजंदारीवरील मजुरांचा अर्धा पगार देण्याची शक्यता आहे. बाकीचे वेतन नंतर जमा करण्याची शक्यता आहे. या महिन्याचे वेतन कसे द्यायचे याचा निर्णय अजून घेतलेला नाही.

आमच्यासमोर पर्याय आहे तो प्रथम कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे, नंतर रोजंदारीवरील मजुरांचे व कचरा गोळा करणाऱ्या कंत्राटदारांचे वेतन, असे मुख्याधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दहा डेटा ऑपरेटरचे एक महिन्याचे वेतनसुद्धा नगरपालिका निधीतूनच दिले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

पालिकेला करावी लागणार कसरत

नगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रक्कमच एक कोटी ६० लाख रुपये असते. रोजंदारीवरील मजुरांना द्यायची रक्कम सुमारे ३५ लाख रुपये आहे. याच्या व्यतिरिक्त कचरा गोळा करणारे कंत्राटदारही आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन देताना नगरपालिकेला कसरत करावी लागणार आहे.